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छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से, 3100 केंद्रों पर होगी शुरुआत

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Harvinder Chandigarh / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 15 नवंबर से शुरू होगा। जनजातीय गौरव दिवस के दिन प्रारंभ हो रहे इस अभियान के तहत राज्य भर में 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जाएगी। शासन के अनुसार, इस वर्ष राज्य के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपज ली जाएगी। इसमें प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा तय की गई है। उपार्जन स्थलों पर किसानों की सुविधा के लिए नकद निकासी का प्रबंध भी किया जा रहा है।

प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, किसानों की निकटतम पहुंच सुनिश्चित करने और भीड़ घटाने के उद्देश्य से राज्य में 360 नए उपार्जन केंद्र जोड़े गए हैं। केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें, पर्याप्त बारदाने, धान गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कृषकों के लिए पेयजल, बैठक और छाया के प्रबंध किए गए हैं। उपार्जन प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में विभिन्न विभाग जुटे हैं।

प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिन कृषकों का पिछले वर्ष पंजीयन हो चुका है और जिनके पास एग्रीस्टैक पहचान उपलब्ध है, उन्हें दोबारा नया पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, समिति में धान लाते समय ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण के जरिए रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में राज्य के किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

राजधानी रायपुर जिले में 21 नए खरीदी केंद्र प्रस्तावित हैं, जहां कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बिचौलियों पर नजर रखने और सुविधाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भूपेश चन्द्रवंशी के अनुसार, 17 स्थलों का चयन पूरा हो चुका है। इनमें से 16 केंद्रों में कंप्यूटर, प्रिंटर व स्कैनर, 18 में ऑपरेटर और 8 में जनरेटर की व्यवस्था कर ली गई है, जबकि सभी 21 केंद्रों में प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है।

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