जमानत मिलने के बाद भी विचाराधीन कैदियों की रिहाई न होना गंभीर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत से राहत मिलने के बाद भी विचाराधीन कैदियों को रिहा कराना उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। सामने आई जानकारी के अनुसार, जिन 264 विचाराधीन बंदियों को जमानत स्वीकृत हुई थी, उनमें से 106 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। आवश्यक वित्तीय सुरक्षा राशि जमा न कर पाने अथवा जमानतदार का प्रबंध न हो पाना उनकी रिहाई न होने के मुख्य कारणों में शामिल है।