दो हजार रुपये से ऊपर के यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव

सरकार ने दो हजार रुपये से अधिक राशि के यूपीआई भुगतानों पर 0.25 से 0.5 प्रतिशत तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने की सिफारिश की है। यह कदम बीते दस वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को बदलता है।

इस नए शुल्क से डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने का खतरा है। इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों का निवेश प्रभावित हो सकता है, साथ ही वित्तीय समावेशन और डिजिटल विस्तार की गति भी धीमी पड़ सकती है।