बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने पर विचार, गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिए ढांचे में बदलाव के संकेत

छत्तीसगढ़ सरकार राजधानी रायपुर के बाद अब बिलासपुर समेत अन्य प्रमुख संभागीय मुख्यालयों में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं पर काम कर रही है। बिलासपुर में आयोजित सराफा एसोसिएशन के सम्मेलन के दौरान उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस ढांचे के पुनर्गठन को लेकर यह संकेत दिए।

गृह मंत्री के अनुसार रायपुर में शुरू की गई कमिश्नरी प्रणाली के बेहतर नतीजे मिले हैं। पूर्व में रायपुर के साथ दुर्ग और बिलासपुर में भी इसे एक साथ लाने पर विचार हुआ था, किंतु प्रारंभिक चरण में केवल राजधानी को चुना गया। अब इस व्यवस्था का विस्तार बिलासपुर में करने की तैयारी पर विचार किया जा रहा है।

प्रस्तावित बदलाव के तहत जिले के पुलिस प्रबंधन को ग्रामीण और शहरी दो अलग हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। वर्तमान में जिले की कमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास है। नई प्रणाली में शहरी क्षेत्र को दो से तीन जोन में बांटकर उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को निगरानी का दायित्व सौंपा जा सकता है।

कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत शांति और सुरक्षा से जुड़े कई प्रशासनिक अधिकार सीधे पुलिस आयुक्त के पास आ जाएंगे। इनमें पूर्ववर्ती धारा 144 के स्थान पर प्रभावी धारा 163 लागू करने, असामाजिक तत्वों को जिलाबदर करने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के अधिकार शामिल हैं। इसके लिए पुलिस महकमे को जिला मजिस्ट्रेट या अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

सम्मेलन में सराफा व्यापारियों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 के तहत चोरी के सामान की जब्ती और विधिक कार्रवाई की प्रक्रियाओं को सरल बनाने का विषय उठाया। इस पर गृह मंत्री ने आश्वस्त किया कि शासन स्तर पर विचार कर नियमों को व्यावहारिक रूप दिया जाएगा।

राज्य में कानून-व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि आपराधिक घटनाओं की नियमित समीक्षा हो रही है। घटनाएं सामने आने पर पुलिस संदेही आरोपियों को तत्परता से पकड़ रही है। मंगला और मोपका में नए थानों की स्थापना के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक नए थाने स्वीकृत हुए हैं और बिलासपुर के पुलिस ढांचे को सशक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।