नियद नेल्लानार योजना: बस्तर के 395 गाँवों तक पहुँची सरकारी सेवाएँ, 300 से अधिक गाँव सड़क से जुड़े

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर संभाग की 95 ग्राम पंचायतों के 395 गाँव अब तक लाभान्वित हो चुके हैं और 300 से अधिक गाँव सड़क संपर्क से जोड़े जा चुके हैं। शासन के अनुसार, 1 दिसंबर 2023 से योजना के क्रियान्वयन से जुड़े आँकड़े सामने आने लगे हैं।

यह योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। 'नियद नेल्लानार' का अर्थ 'आपका अच्छा गाँव' है। अधिकारियों के अनुसार, इसका मुख्य लक्ष्य बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर — इन पाँच नक्सल-प्रभावित जिलों में सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन पाँचों जिलों में 159 आँगनबाड़ी केंद्र संचालित किए हैं।

शासन के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 17 विभागों की 52 सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ गाँवों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इनमें उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर, राशन कार्ड पर सब्सिडीयुक्त अनाज, सिंचाई सुविधाएँ, निःशुल्क बिजली कनेक्शन और वन अधिकार से जुड़े लाभ शामिल हैं। यह योजना केंद्र सरकार के पीएम-जनमन — अर्थात प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान — के अनुरूप तैयार की गई है, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, बस्तर के 70 सुरक्षा शिविरों को विकास केंद्रों में बदला जाएगा जहाँ बैंकिंग, आधार और राशन कार्ड जैसी सेवाएँ तथा सरकारी योजनाओं की राशि का वितरण सीधे किया जाएगा। नारायणपुर जिले के इरकाभट्टी गाँव का उल्लेख अधिकारियों ने एक उदाहरण के रूप में किया है, जो माओवादी प्रभाव के कारण दशकों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित था और अब इस योजना के दायरे में आ चुका है।

डोज़ियर में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने — जिनमें 19 महिलाएँ थीं और जिन पर सामूहिक रूप से 89 लाख रुपये का इनाम था — सरकारी पुनर्वास नीतियों और इस योजना से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। बीजापुर में 103 नक्सलियों ने समर्पण किया जिनमें 49 पर एक करोड़ रुपये से अधिक का सामूहिक इनाम था। अधिकारियों के अनुसार, 'नियद नेल्लानार 2.0' की भी योजना तैयार की जा रही है जो बस्तर में विकास कार्यों को और गति देगी।