छत्तीसगढ़ कैबिनेट: ग्रामीण नलजल योजनाओं के नए नियम स्वीकृत, नारायणपुर के कॉलेज को मिला वित्तीय अनुदान

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति प्रणाली के संधारण और बस्तर संभाग के आदिवासी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को शासन ने मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन, प्रबंधन और मरम्मत कार्य के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत नियम, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। यह नई नियमावली 2024 की पुरानी व्यवस्था को प्रतिस्थापित करेगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को जल प्रभार की वसूली और अधोसंरचना के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो पंचायतें सालभर में निर्धारित जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें शासन द्वारा प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक हजार से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को योजनाओं के संचालन के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता के लिए पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रभार वसूल करना जरूरी होगा।
मंत्रिपरिषद ने अबूझमाड़ क्षेत्र के आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को अनुदान देने का फैसला किया। इस संस्थान को आगामी तीन वर्षों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के मानकों में शिथिलता प्रदान की गई है। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ हुए कॉलेज के संचालन, भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के विकास पर व्यय की जाएगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु शासकीय भूमि के आबंटन को मंजूरी दी। राजनांदगांव के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना हेतु आवंटित की जाएगी। इसके अलावा जिले में बाल संप्रेक्षण गृह की स्थापना के लिए भी भूमि आबंटन का अनुमोदन किया गया।