
जशपुर में स्व-सहायता समूहों और हितग्राहियों को मिला 2.47 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण
जशपुर में स्व-सहायता समूहों और हितग्राहियों को स्वरोजगार व आर्थिक गतिविधियों के लिए 2.47 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मिला।

जशपुर में स्व-सहायता समूहों और हितग्राहियों को स्वरोजगार व आर्थिक गतिविधियों के लिए 2.47 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मिला।

जांजगीर-चांपा में महतारी वंदन योजना की राशि से सरिता ने दुग्ध कारोबार शुरू किया है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार, उन्हें इससे हर महीने 6-7 हजार रुपये की आमदनी हो रही है।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषक उन्नति योजना के तहत 181.99 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है।

अबूझमाड़ के कुतुल में लगे विशेष शिविर में ग्रामीणों को आधार और जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए।

सक्ती और बलौदाबाजार में अक्टूबर के पहले सप्ताह में सेवा सेतु शिविर आयोजित होंगे, जिनका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।

कोण्डागांव में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत एक पंजीकृत श्रमिक की बेटी को 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

छत्तीसगढ़ में कुपोषण के विरुद्ध ‘हर घर मुनगा’ अभियान के तहत प्रदेशभर में 10.29 लाख से अधिक मुनगा पौधे वितरित किए गए।

छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 उप और अवर सचिवों के विभागों में बदलाव किया है। 25 सितंबर को जारी आदेश में कई प्रमुख विभागों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं।

छत्तीसगढ़ में आंगन मिलन सेवा की शुरुआत हुई। पहले दिन 2,262 स्थानों पर 12,698 गतिविधियों में 97,471 लोगों ने हिस्सा लिया।

जशपुर में 501 राशन दुकानों से 2.69 लाख परिवारों को नियमित खाद्यान्न मिल रहा है। वितरण में पारदर्शिता के लिए ई-पॉस व बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।

जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है कि रायपुर में सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी शासकीय दस्तावेज मिल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में बेसहारा मवेशियों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित 1,460 गोधामों के निर्माण में जमीन आवंटन की धीमी गति बाधा बन रही है। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ सहित कई जिलों में पर्याप्त भूमि न मिलने से योजना की प्रगति प्रभावित हुई है।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन को मंजूरी दी। कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष की गई।

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है।

महासमुंद के सात वर्षीय दिगेंद्र की रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में चिरायु योजना से नि:शुल्क सफल हार्ट सर्जरी हुई है।

सुकमा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शीला कर्मा को पाँच हजार रुपये मिले, जिससे उन्हें पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा में मदद मिली।

केंद्र और छत्तीसगढ़ शासन ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण पर अनुबंध किया है। इसका लक्ष्य राज्य में विमानन अधोसंरचना और हवाई आवागमन का विस्तार करना है।

छत्तीसगढ़ में वीबी-जीरामजी योजना के तहत अब 375 कार्य अनुमेय होंगे, पहले 318 थे। इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन 1 अक्टूबर से शुरू होंगे। चयनित संस्था को पांच लाख रुपये और युवाओं को 1 से 2.50 लाख रुपये मिलेंगे।

बलरामपुर जिले के किसान अमृत कुमार का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। यह सुविधा उन्हें शासन की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मिली।

छत्तीसगढ़ में एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री के तहत संयुक्त भूमि खाते के हर सह-खातेदार का अलग पंजीयन अनिवार्य है। धान उपार्जन व कृषि योजनाओं के लाभ हेतु 31 अक्टूबर अंतिम तारीख है।

मिशन अमृत 2.0 के तहत अहिवारा, मुंगेली और कांकेर में 7.29 करोड़ रुपये से आधुनिक उद्यान बनेंगे। इनमें कुल 8,732 पौधे रोपे जाएंगे।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के ग्राम बारीउमराव में जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों तक नल से जल पहुंचा है। इससे शत-प्रतिशत परिवारों को नियमित शुद्ध पेयजल मिल रहा है।

धमतरी जिले के हरफर गांव में सौर ऊर्जा आधारित नल-जल आपूर्ति शुरू की गई है।

महतारी वंदन योजना के तहत जनसंपर्क विभाग ने सेवा संकल्प अभियान 2026 में लाभार्थियों के अनुभव साझा किए। महिलाएं इस वित्तीय सहायता का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों के लिए कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ में 18 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, 9 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

सरगुजा में पीएम जनमन योजना के तहत पहाड़ी कोरवा महिलाएं बैंक ऋण से खरीदी निर्माण सामग्री किराए पर देकर आजीविका कमा रही हैं।

धमतरी ज़िले में चिरायु योजना के माध्यम से हृदय रोग से पीड़ित एक बच्चे की सफल शल्य चिकित्सा की गई है।

रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने की भी बात कही।

रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान दोगुना कर 1 लाख रुपये करने, ई-बाइक योजना और श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की।