धमतरी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2026 है।
सक्ती विकासखंड के ग्राम गौरमुड़ा की हिमेश्वरी कंवर को भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से वार्षिक 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनके परिवार को राहत मिली है।
दंतेवाड़ा के किसान नीरज गुप्ता ने प्रधानमंत्री धन-धान्य और मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन कर अपनी आय बढ़ाई है। अब वे प्रतिमाह 50 हजार रुपये कमा रहे हैं।
मुख्यमंत्री साय ने गौधाम योजना का शुभारंभ किया, 29 गौधामों का लोकार्पण हुआ। प्रदेश में 1460 गौधाम बनाने का लक्ष्य है।
छत्तीसगढ़ में महतारी शक्ति ऋण योजना शुरू हुई। इसमें महतारी वंदन योजना की 17.5 लाख लाभार्थी महिलाएं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 25,000 रुपये तक का बिना गारंटी ऋण ले सकेंगी।
छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना पुनः लागू हुई है, जिससे 12.4 लाख तेंदू पत्ता संग्राहकों को निःशुल्क जूते मिलेंगे और 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी 2024 को 211 पीएम-श्री स्कूलों का उद्घाटन हुआ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के मॉडल बनेंगे।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को पहली किस्त में 655 करोड़ रुपये डीबीटी से अंतरित किए गए, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 6,99,439 लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए।
छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 24.75 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपये की इनपुट सहायता हस्तांतरित की गई।
बलरामपुर जिले की दुर्गम पंडो बस्ती में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 54 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
राज्य सरकार ने सेवा सेतु केंद्र शुरू किए हैं, जहाँ नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और प्रमाण पत्र एक ही स्थान पर सुलभता से मिलते हैं।
दुर्ग के पाटन में केसरा उद्वहन सिंचाई योजना के लिए 14.61 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे 1000 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई होगी।
सरगुजा की तारामणि राजवाड़े ने बिहान योजना से जुड़कर कृषि में निवेश किया और आर्थिक समृद्धि पाई, जिससे वे लखपति दीदी कहलाईं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों परिवारों को स्थायी आवास मिल रहा है।
कोरबा में खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज जैसी कृषि आदान सामग्री की उपलब्धता में सुधार हुआ है। सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर सामग्री मिलने से किसानों को राहत मिली है।
कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजू देवी राजपूत ने 37 करोड़ की जलप्रदाय योजना के विस्तार का भूमिपूजन किया। इससे जलापूर्ति में सुधार होगा।
कृषक उन्नति योजना से सूरजपुर के किसान रूपनारायण ने धान की खेती में आत्मनिर्भरता हासिल की। उन्होंने 100 क्विंटल धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर बेचा।
आदिम जाति तथा अनुसचित जाति विकास विभाग ने वन अधिकार पत्रधारकों के भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए व्यक्तिगत पत्रों में भू-निर्देशांक शामिल करने की पहल की है।
अम्बिकापुर के ग्राम बटईकेला में आंगनबाड़ी निर्माण के लिए खसरा क्रमांक 1784 पर शासकीय भूमि की पुष्टि हुई। अतिक्रमण मामले में कार्रवाई शुरू की गई है।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सुलसुली गांव में मनरेगा के तहत बने चेकडेम से कृषि में सुधार हुआ है। अब किसान सालभर सिंचाई कर दोहरी फसल ले सकेंगे।
सरगुजा के धौरपुर में 4.49 करोड़ रुपये की लागत से नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन हुआ। लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज मुख्य अतिथि रहे।
अम्बिकापुर के आमादरहा में मोटू राम को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर मिला। उन्हें कच्चे मकान और मरम्मत के खर्च से मुक्ति मिली है।
सरगुजा की तारामणि राजवाड़े बिहान योजना से जुड़कर लखपति बनीं। उन्हें स्व-सहायता समूह से आर्थिक मदद मिली और उन्होंने अपनी आय बढ़ाई।
दिव्यांग एतवारो को सहायता मिली है। उनकी रुकी हुई पेंशन बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्हें व्हीलचेयर भी मिली है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू महतारी वंदन योजना विवाहित महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है।
गौरीबाई को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत के बाद अंत्योदय राशन कार्ड मिला। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 93 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं।
वन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा में 1.49 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें चौपाटी, गुमटियां, शौचालय और आंगनबाड़ी भवन शामिल हैं।
सक्ती में राज्य सरकार द्वारा संचालित सेवा सेतु केंद्रों से नागरिकों को 441 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं।