छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी, 3100 केंद्रों पर 27.50 लाख से अधिक किसानों से होगी खरीद

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। जनसंपर्क विभाग और कैबिनेट के फैसलों के अनुसार राज्य भर में 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस सत्र में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया है। धान खरीदी की यह राज्यव्यापी प्रक्रिया जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश के 3100 उपार्जन केंद्रों में एक साथ शुरू की जाएगी।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 360 नवीन धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। इन नए केंद्रों के जुड़ने से कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 तक पहुंच गई है। रायपुर जिले में 21 नए खरीदी केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 17 केंद्रों के लिए स्थल चयन पूरा हो चुका है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इन नए केंद्रों पर कंप्यूटर, ऑपरेटर, प्रिंटर, स्कैनर और जनरेटर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि ग्रामीणों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े।

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार इस बार किसानों को धान विक्रय की प्रक्रियाओं में कई तरह की राहत दी गई है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान जिनके पास एग्रीस्टैक पहचान संख्या मौजूद है, उन्हें नए सिरे से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उपार्जन केंद्रों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अलग से ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। रकबे का सत्यापन डिजिटल फसल सर्वेक्षण से सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि वास्तविक कृषकों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निर्देशों के अनुसार उपार्जन केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, बारदाने, पेयजल और छांव के प्रबंध किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार कृषि उत्पादन आयुक्त के समन्वय में विभागीय अमला निगरानी रखेगा ताकि कोचियों और बिचौलियों पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बचे हुए अतिशेष धान के नीलामी द्वारा निपटान से जुड़े मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।