छत्तीसगढ़ में 11.76 लाख कृषकों को मिला लंबित धान बोनस, खातों में पहुँचे 3716 करोड़ रुपये

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राज्य के 11 लाख 76 हजार 815 धान उत्पादक कृषकों के बैंक खातों में कुल 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपये की बकाया बोनस राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। रायपुर ज़िले के ग्राम बेंद्री में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान यह वित्तीय अंतरण किया गया। अधिकारियों के विवरण के मुताबिक, पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के लंबित देयकों के तहत यह भुगतान तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल की तय दर से किया गया है। यह वितरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस के अवसर पर संपन्न हुआ।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने अनुपूरक बजट में वित्तीय प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में रुकी चरण पादुका योजना और साड़ी वितरण जैसे कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त उपचार का दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाहित महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये की सहायता, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की सुविधा तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रति वर्ष 10 हजार रुपये देने की योजनाएँ भी लागू की जाएँगी। उन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया से 1 लाख रिक्त पदों पर शासकीय भर्तियाँ करने और तेंदूपत्ता की 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से 15 दिनों तक ख़रीद का आश्वासन भी दोहराया।

समारोह में उपस्थित उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शासन के गठन के उपरांत पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। उप मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में त्वरित राहत देने के उद्देश्य से इस मद को अनुपूरक बजट में शामिल कराया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थल पर सजी विभागीय प्रदर्शनी का मुआयना भी किया।