रायपुर : छत्तीसगढ़ कैबिनेट 2024: सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 50 प्रतिशत, धान उपार्जन और मानदेय पर भी निर्णय

छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संशोधन के बाद डीए 46 से बढ़कर 50 प्रतिशत निर्धारित हो गया है। शासन ने बताया कि यह नई दर एक अक्टूबर से प्रभावशील होगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सूबे के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि चालू सत्र में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 14 नवंबर से प्रारंभ होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। कृषि विभाग किसान पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक कृषकों का पंजीयन सुनिश्चित कर रहा है। शासन का आकलन है कि इस बार 160 लाख टन तक धान की आवक दर्ज हो सकती है। उपार्जन केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल की जाएगी। आवश्यक कुल आठ लाख गठान बारदानों में से 4.02 लाख नए जूट बारदानों की उपलब्धता को सहमति प्रदान की गई है।

सहकारी समितियों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 18,420 रुपये मासिक दर से एक वर्ष का मानदेय देने हेतु 60 करोड़ 54 लाख रुपये जारी किए जाएंगे। सेवाकाल में मृत पंचायत शिक्षकों के आश्रित परिजनों को छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग नियम 2018 के प्रावधानों के तहत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता तय की गई है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती वर्ष 2024 के तहत सूबेदार, उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर पदों के अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की रियायत दी गई है, जिसमें समग्र छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कैबिनेट ने आपातकाल के बंदियों को लोकतंत्र सेनानी के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। दिवंगत सेनानियों के राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार हेतु उनके परिवारों को 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। प्रशासन ने राजनीतिक आंदोलनों से संबद्ध 49 प्राथमिकियों को न्यायालयों से वापस लेने की पुष्टि की है। पंचायतों की सामान्य प्रशासन समितियां ग्राम सभा की अनुमति से जल प्रभार तय करने, नवीन कनेक्शन, मरम्मत और जल गुणवत्ता निगरानी का कार्य संभालेंगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में विक्रय होने वाली मदिरा के सुरक्षा होलोग्राम केंद्र सरकार द्वारा तैयार कराए जाएंगे।