छत्तीसगढ़ में बुनकरों और महिला समूहों को मिले 9.41 करोड़ रुपये, सीधे बैंक खातों में हुआ अंतरण

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की बुनकर सहकारी संस्थाओं तथा सिलाई कार्य में संलग्न महिला स्व-सहायता समूहों को पारिश्रमिक मद में 9 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है। जनसंपर्क विभाग के विवरण के मुताबिक यह वित्तीय अंतरण आरटीजीएस प्रणाली के जरिए सीधे संबंधित लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और ग्रामोद्योग मंत्री गजेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में यह समूची प्रक्रिया पूरी की गई।

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध संचालक राजेश सिंह राणा के अनुसार पारिश्रमिक वितरण की यह प्रक्रिया चरणों में संपन्न हुई है। इसके अंतर्गत अक्टूबर महीने में 26 ज़िलों के दायरे में आने वाली 302 बुनकर सहकारी समितियों को 7 करोड़ 60 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए थे। इसके उपरांत 3 नवंबर को 49 बुनकर समितियों के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये और गणवेश तैयार करने वाले 128 महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 31 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई। इन दोनों चरणों को मिलाकर कुल 9.41 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है।

विभागीय आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 3 नवंबर तक राज्य हाथकरघा संघ कुल 76 करोड़ 13 लाख 54 हजार रुपये की राशि का भुगतान कर चुका है। इसमें 345 बुनकर सहकारी संस्थाओं को बुनाई कार्य के एवज में 54 करोड़ 87 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार गणवेश सिलाई का दायित्व संभालने वाले 2005 महिला स्व-सहायता समूहों को 21 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि सीधे उनके खातों में सौंपी गई है। इसके अलावा असामयिक मृत्यु के मामलों में बुनकर वर्ग के 29 आश्रित परिवारों को भी विभागीय स्तर पर सहायता दी गई है।

ग्रामोद्योग मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि पारिश्रमिक का समयबद्ध वितरण प्रशासन की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन का दावा है कि स्थानीय शिल्प और यूनिफॉर्म सिलाई गतिविधियों को नियमित काम से जोड़कर ग्रामीण कारीगरों और महिलाओं की आजीविका को निरंतर संबल प्रदान किया जा रहा है।