भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप में आवास किराया घटा, प्रबंधन ने जारी किया आदेश
भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने टाउनशिप में स्थित आवासों के मासिक किराए में कमी करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। नगर सेवाएं विभाग की ओर से दो नवंबर 2026 को जारी परिपत्र के अनुसार, रिटेंशन योजना और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों के लिए अब छह रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मासिक किराया तय किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय से संयंत्र क्षेत्र के लगभग चार हजार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
इससे पहले एक दिसंबर 2025 से रिटेंशन आवासों के लिए 24 रुपये प्रति वर्गफीट की दर लागू थी। नई दर प्रभाव में आने से रिटेंशन श्रेणी के आवंटी परिवारों के किराए में करीब 75 प्रतिशत और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवंटियों को 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी।
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 500 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले आवास पर पहले 12 हजार रुपये मासिक किराया चुकाना पड़ता था, जो अब घटकर तीन हजार रुपये रह जाएगा। इसी प्रकार 495 वर्गफीट के 1-Z टाइप मकान का किराया 11,880 रुपये से घटकर 2,970 रुपये पर आ जाएगा। इससे संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों को किराए के मद में ही हर महीने 8,910 रुपये की बचत होगी। हालांकि जलकर, सफाई शुल्क और बिजली बिल जैसे अन्य प्रभार निर्धारित नियमों के तहत ही लिए जाएंगे।
जनसंपर्क विभाग और आधिकारिक स्रोतों के मुताबिक, यह कदम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद उठाया गया। बैठक में दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने सेवानिवृत्त कर्मियों पर बढ़े आर्थिक दबाव का मुद्दा उठाया था। संयंत्र प्रबंधन ने एक अक्टूबर 2025 को रिटेंशन योजना बंद की थी और सुरक्षा निधि भी दो लाख से बढ़ाकर लगभग नौ लाख रुपये कर दी थी, जिससे कर्मचारियों का असंतोष बढ़ रहा था।
मंत्रालय में हुई चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर व रिकेश सेन उपस्थित थे। प्रशासनिक अधिकारियों में दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, संयंत्र के निदेशक प्रभारी चितरंजन महापात्र, ईडी पवन कुमार और जीएम अतुल नौटियाल शामिल रहे। इसके उपरांत सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की थी।