छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में 24 अगस्त से ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। जनसंपर्क विभाग के अनुसार इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से प्रभावी किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित परिवारों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलेगा। वहीं 109 स्थानों पर बनने वाले शहीद स्मारकों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे।
मुंगेली जिले में लगातार अघोषित बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं विभाग से सही जानकारी न मिलने और अधिकारियों के उदासीन रवैये से उपभोक्ताओं में नाराजगी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 06 हजार रुपये की सहायता मिल रही है। यह आर्थिक सहायता खेती की तैयारियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
मुंगेली में प्रधानमंत्री राहत योजना और आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें चिकित्सकों और ऑपरेटरों को कैशलेस उपचार की प्रक्रिया पर जानकारी दी गई।
जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारी शुरू की है। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है।
मुंगेली में सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर सहकारिता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
मुंगेली में जनदर्शन के दौरान कलेक्टर ने नागरिकों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान का निर्देश दिया। 100 से अधिक आवेदन विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त हुए।
मुंगेली में चिरायु योजना से चार वर्षीय जोएना जांगड़े को जन्मजात मोतियाबिंद का सफल इलाज मिला। दो ऑपरेशनों के बाद उसे नई दृष्टि मिली।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू महतारी वंदन योजना विवाहित महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है।
मुंगेली में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिला है। मासिक सहायता राशि से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आत्मनिर्भर बनी हैं।
मुंगेली में पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के रिकॉर्ड को आधार से जोड़कर अद्यतन करना और कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना है, जिसे 30 जून 2026 तक पूरा किया जाएगा।
