सीमा सुरक्षा बल द्वारा दो कथित घुसपैठियों को ढेर किए जाने के मामले में दोनों देशों के राजनयिकों को तलब किया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा बलों पर निहत्थे नागरिकों के खिलाफ जानलेवा बल प्रयोग का आरोप लगाया है।
बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद शेख हसीना के भारत आने पर भारत के पास बहुत कम विकल्प थे। तय कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके प्रत्यर्पण की संभावना पर बात हो सकती है।
भारत और पाकिस्तान ने जवाबी कदम उठाते हुए एक-दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को तलब किया है।
सरकार ने संसदीय समिति को बताया कि रूस इस साल लगभग 70 हजार कुशल भारतीय कामगारों को लेने के लिए सहमत हुआ है। बैठक में यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
ढाका में आयोजित एक परिचर्चा में दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि शेख हसीना की वापसी के संबंध में कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती।
भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के समन्वयकों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को पाकिस्तान भेजा है।
जी7 देशों ने बाजार में दस करोड़ बैरल तेल जारी करने के प्रस्ताव पर आपसी सहमति जताई है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने इसके लिए आभार व्यक्त किया।
यूक्रेन ने चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए भारत द्वारा पेश किए गए शांति प्रस्ताव को सबसे व्यापक और प्रभावी माना है।
एक पायलट ने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान अपनी आपबीती साझा की है। वहीं यूएई ने इस हमले को आतंकी कृत्य करार दिया है।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंध कानूनों पर चर्चा की।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है।
भारत और बुल्गारिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हुए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों से राहत की मांग रखी है। देश का जोर पाबंदियों को खत्म करने पर है।
इस्लामाबाद में एक भारतीय अधिकारी ने क्षेत्रीय संपर्क, पारगमन और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करते हुए आपस में नजदीकी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी है कि व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और निरंतर करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमति बनी है।
एक अमेरिकी न्यायाधीश ने एच-1बी वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 1,00,000 डॉलर के शुल्क को लागू करने पर रोक लगा दी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पड़ोसी देश को गंभीर परिणाम भुगतने की सख्त चेतावनी दी है।
रूस से जुड़े प्रतिबंध कानून के उपरांत मोदी और ट्रंप के मध्य पहला संवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच यह शुरुआती आधिकारिक वार्ता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई है। यह विमर्श रूसी तेल खरीद को लेकर संभावित अमेरिकी शुल्क के माहौल में हुआ।
भारत ने रूस से संबंधित अमेरिकी प्रतिबंध कानून को लेकर अपनी आपत्तियां और चिंताएं व्यक्त की हैं।
जयशंकर ने ट्रंप और शी के बीच हुई बैठक को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच किसी सहमति पर पहुंचने की एक निश्चित सीमा है।
एस. जयशंकर ने आने वाले महीनों में एक बड़े खाद्य संकट की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि प्रमुख अनाज निर्यातक देश अब अपनी खेप भेजने में असमर्थ हो रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक भारतीय दल शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा ले रहा है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत को अपने हितों की सुरक्षा हेतु जोखिम कम करने और विविधता अपनाने की ज़रूरत है।
तुर्किए के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर की गई टिप्पणियों को भारत ने अवांछित बताते हुए खारिज कर दिया है। रणधीर जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक का आयोजन इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें भारत ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई।
भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समन्वयकों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को पाकिस्तान भेजा है।
विक्रम मिस्री ने अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस चर्चा में उन्होंने रूस और ईरान पर लागू होने वाले प्रतिबंध अधिनियम का मुद्दा सामने रखा।