छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए वन विभाग को नोडल दायित्व दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सामाजिक संगठनों ने इस आदेश को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को नोडल बनाए रखने की माँग की है।
केंद्रीय खान मंत्रालय की नीलामी के आठवें चरण में छत्तीसगढ़ के 5 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने खनिज निष्कर्षण के साथ प्रसंस्करण और विनिर्माण की पूरी शृंखला तैयार करने पर बल दिया है।
रायपुर में सीवेज और ड्रेनेज के लिए 3500 करोड़ रुपये तक की परियोजना की संभावना है। इसे 16वें वित्त आयोग ने अपशिष्ट जल प्रबंधन के विशेष बुनियादी ढाँचा घटक में शामिल किया है।
ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के चलते गल्फ देशों को तरबूज का निर्यात रुकने से छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय मंडियों में अधिक आवक के कारण थोक और चिल्लर दरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।
रायपुर में सितंबर में त्योहारों के कारण 7 दिन मांस बिक्री पर रोक रहेगी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा।
छत्तीसगढ़ वन विभाग में 3,630 संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी है। 10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इसमें बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना समेत बस्तर और सरगुजा संभागों के विकास हेतु कई बड़े प्रावधान किए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा ने इसे जनहितैषी कदम करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसे चुनावी लाभ के लिए लिया गया निर्णय बताया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक परिवारों के 200 बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिलाया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के खातों में सहायता राशि भी अंतरित की।
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में निर्माण परियोजनाओं की निगरानी और लेखा प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था वमिस लागू की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक कुल 19,444 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर राज्य के विकास और सुरक्षा मुद्दों पर बात की। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मतांतरण और माओवादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर सहित कई ज़िलों में 3229 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध रीति-रिवाजों से शादियां कराई गईं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तेंदूपत्ता खरीदी के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दर तय करने की घोषणा की है। राज्य के सुदूर वनांचलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की आजीविका में वनोपज की अहम भूमिका रहती है।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने के बाद कुल भुगतान 19,444 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 30वीं किस्त में 67.20 लाख से अधिक महिलाओं को राशि भेजी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही परीक्षा सुधार, राजस्व संहिता और नगर निवेश से जुड़े कई अन्य विधेयकों के प्रारूप भी स्वीकृत किए गए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ का आर्थिक रोडमैप रखा। राज्य सरकार ने 2030 तक 5,000 स्टार्टअप तैयार करने और 10 लाख घरों में पाइपलाइन गैस पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
शासन के एक निर्देश के तहत शिक्षकों को श्वान गणना का काम सौंपा गया है। इस सर्वेक्षण में श्वान का रंग, जेंडर और उसके शांत अथवा हिंसक स्वभाव का विवरण दर्ज करना होगा।
छत्तीसगढ़ में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हो गई। कुल 540 छात्र-खिलाड़ियों की भागीदारी वाली इस स्पर्धा में बिलासपुर संभाग का दबदबा रहा।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये की लागत वाले एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के 7.5 लाख नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी में वमिस प्रणाली, 500 करोड़ के एआई मिशन और बीईएमएल संयंत्र के लिए भूमि आवंटन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।
आईएएस सोनमणि बोरा ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। राज्य शासन ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 23 अधिकारियों के प्रभार बदले हैं।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 सितंबर को रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में कार्यप्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जल्द ही वर्क एंड एकाउंट मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी साझा की।
छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना को शीघ्र लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय को सदन के पटल पर उठाने का आग्रह किया है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समीक्षा बैठक कर अस्पतालों में दवा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बस्तर संभाग में मलेरिया रोकथाम और निगरानी तेज करने पर जोर दिया गया।
छत्तीसगढ़ में सामान्य से 45 से 80 प्रतिशत तक कम वर्षा दर्ज होने के कारण खरीफ बुआई का कार्य लगभग एक सप्ताह पिछड़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को पर्याप्त नमी होने पर ही बुआई करने और कम अवधि वाली धान की किस्मों को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है।
लोक निर्माण विभाग ने बस्तर संभाग में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धीमी प्रगति वाले ठेकेदारों के अनुबंध रद्द कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रस्तावित खनिज संशोधन विधेयक को राज्य के वित्तीय हितों और संघीय ढांचे के प्रतिकूल बताया है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के कराधान अधिकार सीमित होंगे।