विष्णु देव साई ने 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चार बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साई आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेता हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे पहले भूपेश बघेल सरकार ने अगस्त 2022 में कोरोनाकाल के बाद दो वर्षों से चले आ रहे बैन को समाप्त किया था।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 3 मार्च 2025 को 1.65 लाख करोड़ रुपये का 2025-26 बजट पेश किया। इसमें राजस्व अधिशेष और 3.8% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है।
छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी 2024 को 211 पीएम-श्री स्कूलों का उद्घाटन हुआ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के मॉडल बनेंगे।
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में 16 जून 2026 से ऑनलाइन हाजिरी और छुट्टी आवेदन अनिवार्य। लापरवाही पर वेतन रोका जाएगा।
दिव्यांग एतवारो को सहायता मिली है। उनकी रुकी हुई पेंशन बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्हें व्हीलचेयर भी मिली है।
आदिम जाति तथा अनुसचित जाति विकास विभाग ने वन अधिकार पत्रधारकों के भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए व्यक्तिगत पत्रों में भू-निर्देशांक शामिल करने की पहल की है।
उप मुख्यमंत्री ने सड़क-पुल निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई। दो ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त किया गया और आठ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।
छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायतों के बाद एक पटवारी को निलंबित किया गया। उन पर बिना मौके पर पैमाइश किए गलत भू-नक्शा बनाने का आरोप है।
छत्तीसगढ़ में पेंशन सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अपात्रों को हटाकर योग्य लाभार्थियों को लाभ देना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने राज्य के विभिन्न शहरों में पाँच रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए हैं, जो शहरी विकास व सरकारी संपत्तियों के बेहतर उपयोग हेतु हैं।
रायपुर में जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग ने 147 दिव्यांगों व बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण देने के लिए पंजीकरण शिविर लगाया। 16 दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड भी बने।
नीली क्रांति के तहत मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आयाम बन रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
उप मुख्यमंत्री की पहल से रायपुर में दिव्यांग जीवराखन पटेल को एक ही दिन में स्कूटी मिली।
रायपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध खनन सामग्री जब्त की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने रायपुर के ग्रामीण परिवारों की स्थिति में सुधार किया है। कई परिवारों को अपने घर मिले, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर हुई।
मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सुहेला क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होगा।
रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना भूमिहीन मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी।
मंत्री टंक राम वर्मा ने रायपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील की।
रायपुर में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को नई तकनीकों, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आधुनिक उपकरणों का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है।