छत्तीसगढ़ की प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर से केवल ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू होगी। नकद लेन-देन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा।
छत्तीसगढ़ में दो हज़ार से अधिक यात्री बसों में जीपीएस बंद मिलने और लगभग तीन सौ बसों में डिवाइस न होने पर परिवहन विभाग ने परमिट रद्द करने की चेतावनी दी है। विभाग ने बस संचालकों को नोटिस जारी कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़े वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।
रायपुर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 'साइबर संकल्प' वीडियो पाठ्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचाना है।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल एजेंसी बनने के निर्देश पर सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने इस परिपत्र को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को ही अधिकृत रखने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के तहत 1235 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। इनमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों समेत संयुक्त संवर्ग के पद शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों में 1,235 विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। रायपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉमन कैडर के तहत यह भर्ती निकाली गई है।
छत्तीसगढ़ में भूमि विकास नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है। इसमें आवासीय और कृषि क्षेत्रों में नए प्रावधान और कई नई पाबंदियाँ प्रस्तावित हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के विकास, नए मेडिकल कॉलेजों और विशेष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।
रायपुर में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं के लिए आजीविका संवर्धन पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जनसंपर्क विभाग के अनुसार यह विमर्श ग्राम सभाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़ा है।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा स्वयं को सामुदायिक वन अधिकारों की नोडल एजेंसी तय करने वाले आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस परिपत्र को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को ही अधिकार सौंपने की माँग उठाई है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग, स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा पांच प्रमुख मिशनों पर विशेष वित्तीय आवंटन किया गया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास, स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा पाँच नए मिशनों पर विशेष वित्तीय आवंटन किया गया है।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 500 करोड़ के मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंज़ूरी दी है।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को स्वीकृति मिली है। इस पर पाँच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों के विकास और स्वास्थ्य ढांचे पर विशेष राशि आवंटित की गई है।
दुर्ग ज़िले की ग्यारह ग्राम पंचायतों में आवास, रोज़गार और जल संरक्षण सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा शहरों में 240 ई-बसें चलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने मार्च 2027 तक इनके लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों को सितंबर और अक्टूबर 2026 का दो महीने का चावल 30 सितंबर 2026 तक मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश अब एक ही चरण में 10 फरवरी 2027 तक संपन्न होगा। राज्य में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने के निर्णय के बाद यह बदलाव किया गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया। बजट में आदिवासी क्षेत्रों, स्वास्थ्य ढांचे और पांच प्रमुख मुख्यमंत्री मिशनों पर वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा स्वयं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का नोडल विभाग बनाए जाने के आदेश पर सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाए रखने की मांग की है।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने पर विचार के संकेत दिए हैं। रायपुर में सफल रही इस प्रणाली को अब बिलासपुर में भी लागू करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 के दाखिले का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अभिभावक 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर विमर्श शुरू हो रहा है। दुर्ग संभाग में 8 और 9 सितंबर को संवाद बैठकें आयोजित की जाएंगी।
गरियाबंद के छोटे गोबरा में 45 साल बाद भी स्कूल भवन जर्जर है। 55 विद्यार्थी असुरक्षित छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, और नए भवन का निर्माण भी अधूरा है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पांच विशेष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों के 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा सौंपा है। इनमें तीन अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और 15 अन्य पदाधिकारियों को राज्य मंत्री की श्रेणी प्रदान की गई है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संकल्प थीम पर बजट पेश किया। इसमें बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व अधोसंरचना विस्तार के लिए कई बड़े वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।