छत्तीसगढ़ ने भूग्राम अभियान के तहत 99.34 प्रतिशत ग्रामीण परिसंपत्तियों का डिजिटल मानचित्रण पूरा किया है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
कवर्धा में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 7.8 किमी हिस्से का 54 करोड़ रुपये से पुनर्विकास होगा। कार्य चार पैच में बंटा है और इसका भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा ने किया।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार धान के मुकाबले रागी और मोटे अनाज अधिक मुनाफे वाले हैं। शासन ने धान का रकबा घटाकर इन फसलों का विस्तार करने की योजना बनाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश के 13, गुजरात के चार, छत्तीसगढ़ के तीन और झारखंड के दो स्टेशन शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। 1 अक्टूबर 2026 तक सत्यापन न कराने पर सब्सिडी रुक सकती है और उपभोक्ताओं को बाज़ार दर पर सिलेंडर लेना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय कार्यदल की प्रथम बैठक आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर के चुरामनपुर में जीविका समूह को 90 करोड़ 38 लाख 9 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने दीदियों के साथ संवाद कर उनकी आमदनी बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की बात कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुल 22 स्टेशन शामिल हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीरगांव में 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया और 110 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की घोषणा की।
सरगुजा में किसानों की सुविधा के लिए सात नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्रीय किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी।
महासमुंद के सात वर्षीय दिगेंद्र की रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में चिरायु योजना से नि:शुल्क सफल हार्ट सर्जरी हुई है।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वृत्तचित्र ‘राम-नामी’ को सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर रामनामी समुदाय और प्रदेश के मंत्रीगणों ने हर्ष व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़ में जमीन सीमांकन के लिए ई-कोर्ट मॉड्यूल लाइव हो गया है। आयुक्त भू-अभिलेख ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अब आवेदन केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत ज़िला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होने से राज्य सेवा परीक्षा-2025 के साक्षात्कार और विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया रुक गई है। पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य के सेवानिवृत्त होने के 15 दिन बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है।
रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान 19 मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश रात 2 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर में जीविका दीदियों के साथ संवाद कर 90.38 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का चेक सौंपा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और महिला आजीविका को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से 20 राज्यों के 75 स्टेशनों का लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 22 पुनर्विकसित स्टेशन शामिल हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वनाधिकार और पेसा कानून के क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई है।
सुकमा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शीला कर्मा को पाँच हजार रुपये मिले, जिससे उन्हें पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा में मदद मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश के 13, गुजरात के चार, छत्तीसगढ़ के तीन और झारखंड के दो स्टेशन शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए पुराने कृषि ट्रैक्टरों के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत कवर्धा में नया शोरूम खोलने के साथ ही पांच जिलों में केंद्र संचालित हैं।
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने व्याख्याता के 854 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए संभावित परीक्षा 29 नवंबर 2026 को होगी।
केंद्र और छत्तीसगढ़ शासन ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण पर अनुबंध किया है। इसका लक्ष्य राज्य में विमानन अधोसंरचना और हवाई आवागमन का विस्तार करना है।
डीजीपी अरुण देव गौतम ने सुरक्षा बलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदरूनी गांवों का नियमित दौरा करने और स्थानीय आबादी से जुड़ाव बढ़ाने के निर्देश दिए। यह निर्देश उन्होंने नारायणपुर में समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने किस्तों के बकाएदारों को एकमुश्त भुगतान पर ब्याज व जल शुल्क सरचार्ज में 50% छूट दी है। यह अवसर 30 नवंबर 2026 तक है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वन अधिकार और पेसा कानून के क्रियान्वयन हेतु टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। वहीं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाए जाने का विरोध किया है।
केंद्र सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से पहले ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। समय सीमा तक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न कराने पर रसोई गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है।
छत्तीसगढ़ में धान की कटाई के बाद किसान रबी फसलों की बुवाई में जुट रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ ने भूजल संरक्षण और बेहतर आय के लिए गेहूं, चना, मसाला और बागवानी फसलों की खेती का सुझाव दिया है।