बिलासपुर में तीजा मिलन समारोह में मुख्यमंत्री ने चोरहादेवरी का नाम रामदेवरी करने और बेलतरा महोत्सव के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर विमर्श शुरू हो रहा है। दुर्ग संभाग में 8 और 9 सितंबर को संवाद बैठकें आयोजित की जाएंगी।
गरियाबंद के छोटे गोबरा में 45 साल बाद भी स्कूल भवन जर्जर है। 55 विद्यार्थी असुरक्षित छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, और नए भवन का निर्माण भी अधूरा है।
छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 1360 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। इस चयन प्रक्रिया की परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पांच विशेष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसानों को 31 अक्टूबर 2026 तक एग्री-स्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पुरानी एकीकृत किसान पोर्टल व्यवस्था को समाप्त कर अब डिजिटल क्रॉप सर्वे के रकबे को ही उपार्जन का आधार बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा खुद को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का नोडल विभाग तय करने पर सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने 15 मई 2025 के इस परिपत्र को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को ही अधिकृत एजेंसी बनाए रखने की मांग की है।
भिलाई में 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट का वाल्व फटने से करीब 20 वार्डों में जलापूर्ति बाधित रही। दूसरी ओर टाउनशिप क्षेत्र में कंडक्टर टूटने के कारण 12 घंटे तक बिजली गुल रही।
छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न निगमों, मंडलों और आयोगों के 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा सौंपा है। इनमें तीन अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और 15 अन्य पदाधिकारियों को राज्य मंत्री की श्रेणी प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन ने सितंबर महीने में सार्वजनिक और स्थानीय अवकाशों की सूची तय की है। इसके तहत 14 सितंबर को हरितालिका तीज और 15 सितंबर को नुआखाई पर स्थानीय अवकाश का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने नीट यूजी और प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में सुधार के लिए 13 सितंबर तक आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। समिति के सामने अभ्यर्थियों को साल में चार बार परीक्षा का अवसर देने की सिफारिश रखी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर कैबिनेट के निर्णयों और वित्तीय सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संकल्प थीम पर बजट पेश किया। इसमें बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व अधोसंरचना विस्तार के लिए कई बड़े वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।
दुर्ग ज़िले के भिलाई में 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट का पाइप वाल्व फटने से करीब 20 वार्डों में सुबह पानी की आपूर्ति बाधित रही। वहीं टाउनशिप क्षेत्र में कंडक्टर टूटने से घंटों बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।
छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए वन विभाग को नोडल दायित्व दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सामाजिक संगठनों ने इस आदेश को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को नोडल बनाए रखने की माँग की है।
केंद्रीय खान मंत्रालय की नीलामी के आठवें चरण में छत्तीसगढ़ के 5 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार ने खनिज निष्कर्षण के साथ प्रसंस्करण और विनिर्माण की पूरी शृंखला तैयार करने पर बल दिया है।
छत्तीसगढ़ शासन ने धान उपार्जन केंद्रों में ऑफलाइन टोकन जारी करने की सीमा हटा दी है। इसके साथ ही एग्री स्टैक में कैरी फॉरवर्ड वाले किसानों के ऑनलाइन पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की औषधि निरीक्षक भर्ती में प्रश्नपत्र हासिल करने के आरोप में सातवीं रैंक पाने वाली रितुजा पाटिल को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में आयोग के तीन अधिकारियों सहित छह लोगों को पकड़ा गया है।
कोरबा ज़िले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और डीएमएफ के तहत किसानों को धान के स्थान पर मूंगफली की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क बीज मिलने से किसान कम लागत में बेहतर मुनाफ़ा ले रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा स्वयं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का नोडल विभाग बनाने पर विवाद शुरू हो गया है। सामाजिक संगठनों ने इस आदेश को वनाधिकार कानून के विपरीत बताते हुए निरस्त करने की माँग उठाई है।
भिलाई में 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट की पाइपलाइन में खराबी से 20 वार्डों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। वहीं टाउनशिप क्षेत्र में कंडक्टर टूटने से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई।
रायपुर में सीवेज और ड्रेनेज के लिए 3500 करोड़ रुपये तक की परियोजना की संभावना है। इसे 16वें वित्त आयोग ने अपशिष्ट जल प्रबंधन के विशेष बुनियादी ढाँचा घटक में शामिल किया है।
धमतरी ज़िले में दो सड़क निर्माण कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 117 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
बस्तर के निशुल्क कोचिंग केंद्र ज्ञानगुड़ी के चार विद्यार्थियों को एमबीबीएस की प्रथम चरण की काउंसलिंग में शासकीय मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। केंद्र के छात्रों ने कृषि प्रवेश परीक्षा में भी सफलता पाई है।
कांकेर ज़िले में सोनपाल पुल से वाहनों का आवागमन सुचारु रूप से जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को कोई व्यवधान नहीं हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए वन विभाग को नोडल एजेंसी बनाने पर जनजातीय संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों ने इस आदेश को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल बनाए रखने की माँग की है।
ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के चलते गल्फ देशों को तरबूज का निर्यात रुकने से छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय मंडियों में अधिक आवक के कारण थोक और चिल्लर दरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
भिलाई नगर निगम क्षेत्र के 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट में खराबी से करीब बीस वार्डों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। वहीं टाउनशिप क्षेत्र में कंडक्टर टूटने से विद्युत आपूर्ति बाधित रही।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।