छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने राज्य के विभिन्न शहरों में पाँच रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए हैं, जो शहरी विकास व सरकारी संपत्तियों के बेहतर उपयोग हेतु हैं।
रायपुर में जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग ने 147 दिव्यांगों व बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण देने के लिए पंजीकरण शिविर लगाया। 16 दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड भी बने।
राजनांदगांव में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और स्थानीय निवासियों को लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी।
बेमेतरा में कलेक्टर ने जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं और 80 आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
बलरामपुर में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक बाल विवाह को सफलतापूर्वक रुकवाया। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई कर समारोह रद्द किया।
अंबिकापुर में एक पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसने लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण करने का अवसर दिया।
रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना भूमिहीन मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी।
रायपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध खनन सामग्री जब्त की गई।
एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने खरीफ सीजन की तैयारियों में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।
सूरजपुर में भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगी।
रायपुर में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को नई तकनीकों, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आधुनिक उपकरणों का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने रायपुर के ग्रामीण परिवारों की स्थिति में सुधार किया है। कई परिवारों को अपने घर मिले, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर हुई।
मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सुहेला क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होगा।
बस्तर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत गांवों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
बलरामपुर में कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सक्रियता दिखाई है। अवैध निर्माण रोकने और सार्वजनिक स्थान सुरक्षित रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।
नीली क्रांति के तहत मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आयाम बन रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
कोरिया जिले में ग्राम रोजगार सहायक को कार्यप्रणाली में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवा सेतु के तहत 441 सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिकों को सुशासन और आसान पहुंच मिल रही है।
मंत्री टंक राम वर्मा ने रायपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील की।
गरियाबंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 01 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 01 सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
रायपुर में बस्तर मॉडल को डिजिटल गवर्नेंस और ग्रासरूट ब्यूरोक्रेसी के लिए नई मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह सुशासन व बेहतर सेवाओं के लिए तकनीकी उपाय अपनाएगा।
दुर्ग में सी.एम. हेल्पलाइन आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। यह टीम आवेदनों की स्थिति की निगरानी करेगी।
कोरबा ने खाद्य सुरक्षा में नया रिकॉर्ड बनाया, लगातार तीसरी बार राज्य में प्रथम स्थान पर रहा।
बीजापुर के वार्ड 10 में सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जिससे शिकायत का त्वरित समाधान हुआ।
उप मुख्यमंत्री की पहल से रायपुर में दिव्यांग जीवराखन पटेल को एक ही दिन में स्कूटी मिली।
बलरामपुर में व्यवसायी भागवत को पीएम स्वनिधि योजना से आर्थिक सहायता मिली, जिससे उनके कारोबार को मजबूती मिली।
बस्तर के दरभा ब्लॉक के एक सुदूर गाँव में दशकों बाद पक्की सड़क पहुँची। ग्रामीणों ने जश्न मनाया, अब स्कूल-अस्पताल जाना आसान होगा।