
जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से हजारों परिवारों को मिला पक्का मकान
जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 93 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं।

जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 93 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं।

आदिम जाति तथा अनुसचित जाति विकास विभाग ने वन अधिकार पत्रधारकों के भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए व्यक्तिगत पत्रों में भू-निर्देशांक शामिल करने की पहल की है।

बलरामपुर जिले की दुर्गम पंडो बस्ती में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 54 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

उप मुख्यमंत्री ने सड़क-पुल निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई। दो ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त किया गया और आठ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सुलसुली गांव में मनरेगा के तहत बने चेकडेम से कृषि में सुधार हुआ है। अब किसान सालभर सिंचाई कर दोहरी फसल ले सकेंगे।

राज्य सरकार ने सेवा सेतु केंद्र शुरू किए हैं, जहाँ नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और प्रमाण पत्र एक ही स्थान पर सुलभता से मिलते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों परिवारों को स्थायी आवास मिल रहा है।

कृषक उन्नति योजना से सूरजपुर के किसान रूपनारायण ने धान की खेती में आत्मनिर्भरता हासिल की। उन्होंने 100 क्विंटल धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर बेचा।

कोरबा में खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज जैसी कृषि आदान सामग्री की उपलब्धता में सुधार हुआ है। सहकारी समितियों के माध्यम से समय पर सामग्री मिलने से किसानों को राहत मिली है।

सक्ती के सिंघनसरा निवासी सतनारायण पटेल को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का और सुरक्षित घर मिला है। इससे उनके परिवार की आवास संबंधी चिंताएं समाप्त हो गई हैं।

कवर्धा की श्रीमती चम्पा बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला। वे अब सुरक्षित आवास में रह रही हैं।

सक्ती में राज्य सरकार द्वारा संचालित सेवा सेतु केंद्रों से नागरिकों को 441 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं।

कोरिया में महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा जुलाई की सहायता राशि नहीं मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बोड़ागांव में ग्रामीणों से चर्चा कर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, बैंक खाते खोलने और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने अटल डिजिटल सेवा केंद्र व किसान सदन के लिए 15 लाख रुपये की घोषणा भी की।

सूरजपुर जिले के तीन पीएम श्री विद्यालयों ने पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ के शीर्ष पांच विद्यालयों में जगह बनाई है।

गरियाबंद में एनकॉर्ड बैठक हुई, जिसमें नशामुक्ति और अवैध मादक पदार्थों पर नियंत्रण पर जोर दिया गया। अवैध शराब बिक्री पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2026 से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। धान के बदले अन्य फसल उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।

सूरजपुर में स्थापित सेवा सेतु केंद्र ने नागरिकों को 441 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान कर उनकी समस्याओं का समाधान किया है।

बेमेतरा में 1 जुलाई 2026 से वीबी जी राम जी योजना शुरू होगी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना है। इसके जनजागरण अभियान की सराहना की गई है।

बालोद की बिंदा बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का घर मिला। उन्हें महतारी वंदन, जल जीवन मिशन और उज्ज्वला जैसी अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है।

छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायतों के बाद एक पटवारी को निलंबित किया गया। उन पर बिना मौके पर पैमाइश किए गलत भू-नक्शा बनाने का आरोप है।

गरियाबंद में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किशोरियों के लिए एनीमिया परीक्षण और स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें हीमोग्लोबिन जांच कर एनीमिया से बचाव के उपाय बताए गए।

रायगढ़ जिला जेल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बंदियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की शपथ दिलाई गई।

कोरबा के काटाद्वारी गांव के महेत्तर राम को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर मिला है। इससे उनका जीवन बदल गया और चिंता खत्म हो गई है।

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सियादेही में लाइका घर, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण कर बच्चों को मिल रही शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रभावी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार के तहत सरगुजा जिले में 1062 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है।

कोण्डागांव में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित तीन परिवारों को 12 लाख रुपये की सहायता दी गई। मृतकों की मौत पानी में डूबने और सर्पदंश से हुई थी।

नारायणपुर के थुलथुली गांव में अब ग्रामीणों को राशन के लिए 25 किमी दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने गांव में ही राशन उपलब्ध कराया है।

कांकेर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल पीड़ित परिवारों व शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा, पुनर्वास व शहीदों की स्मृति में नामकरण/स्मारक की योजना बताई।

धमतरी जिला प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित समाधान किया। 23 जून तक दर्ज 835 में से 395 शिकायतें हल की गईं।