बेमेतरा और कबीरधाम जिलों के धान संग्रहण एवं उपार्जन केंद्रों में भौतिक जांच के दौरान भारी मात्रा में अनाज कम पाया गया है। गड़बड़ी सामने आने के बाद जिम्मेदार प्रभारियों पर निलंबन और प्राथमिकी की कार्रवाई की गई है।
रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने की भी बात कही।
रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान दोगुना कर 1 लाख रुपये करने, ई-बाइक योजना और श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण के दौरान सूखत और कीट क्षय को स्वाभाविक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है। शासन ने साफ किया है कि असामान्य कमी मिलने पर ही जांच और जवाबदेही तय की जाती है।
छत्तीसगढ़ शासन ने छह ज़िलों के कलेक्टरों सहित 22 आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी का तबादला किया है। इसके बाद राज्य के 12 ज़िलों की कमान महिला कलेक्टरों के पास आ गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण में वजन घटने और कीटों से नुकसान को तकनीकी प्रक्रिया बताया है। दूसरी तरफ कवर्धा के संग्रहण केंद्र में धान कम पाए जाने के मामले में जांच शुरू की गई है।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लिखित सरकारी आदेश के बावजूद प्रवेश न मिलने पर छात्र संगठन ने ज्ञापन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना स्थगित किया गया।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा स्वयं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल एजेंसी बनाए जाने पर नागरिक संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों ने 15 मई के परिपत्र को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाए रखने की माँग की है।
रायपुर की अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी पर स्टेनो हेमलता दीवान पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 1700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य अंतिम छोर के नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं का सीधा लाभ दिलाना है।
सक्ती में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया। प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में संरक्षित क्षेत्रों के कोर ज़ोन और नगरीय सीमाओं में रहने वाले आदिवासी समुदायों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य की 42 जनजातियों के विवरण से युक्त एटलस भी तैयार किया गया है।
साल 1983 में 21 वर्ष की उम्र में गौतम अदाणी ने दक्षिण कोरिया जाकर 200 टन पीवीसी आयात का सौदा किया था। प्लास्टिक पैकेजिंग के कच्चे माल की किल्लत दूर करने से शुरू हुआ यह सफर आज विशाल बुनियादी ढांचा समूह में बदल चुका है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण में सूखत और कीट जनित क्षय को एक स्वाभाविक व वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में करीब 3.49 प्रतिशत सूखत का अनुमान लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्थानीय दीया खरीदकर इसकी शुरुआत की।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा सामुदायिक वन अधिकारों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खुद लेने पर आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों ने इसे रद्द कर आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाए रखने की माँग की है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों, स्वास्थ्य ढांचे तथा पांच नए शासकीय मिशनों पर विशेष आवंटन किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना जनहानि वाले नक्सली मामलों की कानूनी समीक्षा कर मुकदमों की वापसी पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए विधि विभाग के सहयोग से विशेष दल बनाया जाएगा।
श्रीलंका की प्रसिद्ध गायिका चंपा कलहरी जयसेकरा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से पीएचडी के लिए आवेदन दिया है। मीडिया स्टडीज में स्नातकोत्तर डिग्री धारक कलहरी ने पूर्व में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की है।
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मानसूनी वर्षा की कमी से धान की फसल प्रभावित हो रही है। कोरबा और सूरजपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में किसान पानी के अभाव और बढ़ते तापमान से परेशान हैं।
छत्तीसगढ़ में कृषि सब्सिडी योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच हसदेव अरण्य क्षेत्र के तारा कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद पर सीएमडीसी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है।
जगदलपुर में भारी बारिश से कई बस्तियों में जलभराव हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हुआ। प्रशासन ने सतर्कता जारी कर 11 सितंबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया।
जशपुर के छह गांवों में 1.80 करोड़ रुपये की लागत से तीस होमस्टे बनाने की योजना स्वीकृत हुई है, जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत संचालित होगी।
नारायणपुर कलेक्टर ने जनशिकायतों के त्वरित समाधान, आश्रम-छात्रावासों की सतत निगरानी और विभागीय कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना जनहानि वाले कम गंभीर नक्सली मामलों में बंदियों की रिहाई के लिए कानूनी समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नक्सल प्रभाव से मुक्त होने का प्रस्ताव पारित करने वाले 50 गांवों को विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक संवर्ग के 1812 संविदा पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के जरिए होगा।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 68.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 4 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। साथ ही सक्ती में नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने और बस्तर संभाग में ग्रामीण आवास सर्वेक्षण की अवधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने की जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपने वाले आदेश का सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। आंदोलनकारियों ने आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल बनाए रखने और ग्राम सभाओं की प्रबंधन योजनाओं को मान्यता देने की मांग उठाई है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में वर्षा की कमी से फसलों पर पड़े प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रशासन ने संयुक्त जांच दल गठित किया है। पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी और पंचायत सचिव का यह दल पच्चीस सितंबर तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।