केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने घोषणा की कि जून 2025 तक केवीके हर जिले में नोडल एजेंसी बनेंगे। रबी के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर से चलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 बजट में पेट्रोल पर वैट में एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। यह राहत 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है। इसमें फार्मा, वस्त्र, कृषि-प्रसंस्करण और आईटी को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही आदिवासी अधिकारों का भी उल्लेख है।
छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति या पूंजी अनुदान का विकल्प है। इसके लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 3 मार्च 2025 को 1.65 लाख करोड़ रुपये का 2025-26 बजट पेश किया। इसमें राजस्व अधिशेष और 3.8% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है।
छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल 2025 को 'सुशासन तिहार 2025' शुरू हुआ। यह तीन चरणों में 31 मई तक चलने वाला जनसमस्या निवारण अभियान है।
छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना पुनः लागू हुई है, जिससे 12.4 लाख तेंदू पत्ता संग्राहकों को निःशुल्क जूते मिलेंगे और 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी 2024 को 211 पीएम-श्री स्कूलों का उद्घाटन हुआ, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के मॉडल बनेंगे।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को पहली किस्त में 655 करोड़ रुपये डीबीटी से अंतरित किए गए, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 24.75 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपये की इनपुट सहायता हस्तांतरित की गई।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 6,99,439 लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए।
अम्बिकापुर के आमादरहा में मोटू राम को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर मिला। उन्हें कच्चे मकान और मरम्मत के खर्च से मुक्ति मिली है।
सरगुजा की तारामणि राजवाड़े बिहान योजना से जुड़कर लखपति बनीं। उन्हें स्व-सहायता समूह से आर्थिक मदद मिली और उन्होंने अपनी आय बढ़ाई।
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में 16 जून 2026 से ऑनलाइन हाजिरी और छुट्टी आवेदन अनिवार्य। लापरवाही पर वेतन रोका जाएगा।
कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजू देवी राजपूत ने 37 करोड़ की जलप्रदाय योजना के विस्तार का भूमिपूजन किया। इससे जलापूर्ति में सुधार होगा।
सरगुजा के धौरपुर में 4.49 करोड़ रुपये की लागत से नवीन शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन हुआ। लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज मुख्य अतिथि रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू महतारी वंदन योजना विवाहित महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है।
अम्बिकापुर के ग्राम बटईकेला में आंगनबाड़ी निर्माण के लिए खसरा क्रमांक 1784 पर शासकीय भूमि की पुष्टि हुई। अतिक्रमण मामले में कार्रवाई शुरू की गई है।
सरगुजा की तारामणि राजवाड़े ने बिहान योजना से जुड़कर कृषि में निवेश किया और आर्थिक समृद्धि पाई, जिससे वे लखपति दीदी कहलाईं।
मुख्यमंत्री ने रायपुर में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने जनहित को प्राथमिकता देने और संवेदनशीलता से कर्तव्य पालन का मार्गदर्शन दिया।
गौरीबाई को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत के बाद अंत्योदय राशन कार्ड मिला। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
दुर्ग के पाटन में केसरा उद्वहन सिंचाई योजना के लिए 14.61 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे 1000 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई होगी।
वन मंत्री केदार कश्यप ने दंतेवाड़ा में 1.49 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें चौपाटी, गुमटियां, शौचालय और आंगनबाड़ी भवन शामिल हैं।
दिव्यांग एतवारो को सहायता मिली है। उनकी रुकी हुई पेंशन बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्हें व्हीलचेयर भी मिली है।
जशपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 93 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं।
आदिम जाति तथा अनुसचित जाति विकास विभाग ने वन अधिकार पत्रधारकों के भूमि विवादों के स्थायी समाधान के लिए व्यक्तिगत पत्रों में भू-निर्देशांक शामिल करने की पहल की है।
बलरामपुर जिले की दुर्गम पंडो बस्ती में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 54 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
उप मुख्यमंत्री ने सड़क-पुल निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई। दो ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त किया गया और आठ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सुलसुली गांव में मनरेगा के तहत बने चेकडेम से कृषि में सुधार हुआ है। अब किसान सालभर सिंचाई कर दोहरी फसल ले सकेंगे।
राज्य सरकार ने सेवा सेतु केंद्र शुरू किए हैं, जहाँ नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और प्रमाण पत्र एक ही स्थान पर सुलभता से मिलते हैं।