जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारी शुरू की है। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है।
मुंगेली में सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर सहकारिता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में डी.डी. अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अस्पताल का पंजीकरण अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है।
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाएँ सरलता से उपलब्ध हो रही हैं। कोरबा जिले की निधि सेन ने इस पोर्टल से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
बेमेतरा के किसान संपद दास मानिकपुरी ने नैनो यूरिया के उपयोग से बेहतर कृषि परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने इसे टिकाऊ खेती के लिए महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से एक हितग्राही की शादी के बाद आधार अपडेट की समस्या का समाधान किया गया। यह सेवा आम लोगों के लिए भरोसेमंद साबित हो रही है।
राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पेंड्री के पटवारी विनोद कुमार मेश्राम को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।
मड़कम भीमा की कहानी शासन की पुनर्वास नीति और योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण है। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के बाद अपने जीवन में बदलाव देखा।
राज्य शासन द्वारा अवैध उर्वरक भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बेमेतरा में 275 बोरी यूरिया जब्त की गई है।
मुंगेली में जनदर्शन के दौरान कलेक्टर ने नागरिकों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान का निर्देश दिया। 100 से अधिक आवेदन विभिन्न मुद्दों पर प्राप्त हुए।
छत्तीसगढ़ में खरीफ 2024-25 सत्र में 27.79 लाख किसानों से 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया।
दंतेवाड़ा के किसान नीरज गुप्ता ने प्रधानमंत्री धन-धान्य और मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन कर अपनी आय बढ़ाई है। अब वे प्रतिमाह 50 हजार रुपये कमा रहे हैं।
सक्ती विकासखंड के ग्राम गौरमुड़ा की हिमेश्वरी कंवर को भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से वार्षिक 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनके परिवार को राहत मिली है।
मुंगेली में चिरायु योजना से चार वर्षीय जोएना जांगड़े को जन्मजात मोतियाबिंद का सफल इलाज मिला। दो ऑपरेशनों के बाद उसे नई दृष्टि मिली।
विष्णु देव साई ने 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चार बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साई आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेता हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे पहले भूपेश बघेल सरकार ने अगस्त 2022 में कोरोनाकाल के बाद दो वर्षों से चले आ रहे बैन को समाप्त किया था।
सक्ती में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिलेगी। आवेदन 03 जुलाई तक।
धमतरी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2026 है।
राघवेंद्र चापड़ी ने पीएमएफएमई योजना से राइस और टोरा मिल स्थापित कर उद्यमिता का मार्ग अपनाया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और किसानों को भी लाभ मिला।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने 3 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जप्त किए।
छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रतिवर्ष 20,000 श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या यात्रा कराई जाएगी। इसमें गंगा आरती और काशी विश्वनाथ दर्शन भी शामिल हैं।
लोरमी के सुकली ग्राम ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना का मॉडल बनकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है। यहां सामुदायिक भागीदारी से प्रभावी जल प्रबंधन हुआ है।
छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख 60 हजार ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने देश में सबसे ज्यादा 6 लाख से अधिक आवास बनाए।
छत्तीसगढ़ में 'सेवा सेतु' पोर्टल नागरिकों के लिए सुशासन की नई दिशा है। यह घर बैठे सरकारी सेवाओं को सरल बनाकर समय और श्रम बचाता है।
रायगढ़ के बड़े देवगांव में बायोगैस संयंत्र फिर से चालू किया गया है। इससे ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और जैविक खाद भी मिलेगी।
बेमेतरा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान कर रही है, जिससे उन्हें शीघ्र राहत मिल रही है।
छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल 2026 को शासकीय सेवकों पर राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित कड़े निर्देश जारी किए, जिन्हें अगले ही दिन स्थगित कर दिया गया; इसी दौरान वित्त विभाग ने 'वित्त निर्देश 14/2026' के तहत सरकारी व्यय में मितव्ययिता के व्यापक उपाय लागू किए।
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने घोषणा की कि जून 2025 तक केवीके हर जिले में नोडल एजेंसी बनेंगे। रबी के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर से चलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 बजट में पेट्रोल पर वैट में एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। यह राहत 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है। इसमें फार्मा, वस्त्र, कृषि-प्रसंस्करण और आईटी को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही आदिवासी अधिकारों का भी उल्लेख है।