
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों के तबादले
छत्तीसगढ़ में शासन स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके तहत राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 23 अधिकारियों का तबादला किया गया है।

छत्तीसगढ़ में शासन स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इसके तहत राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 23 अधिकारियों का तबादला किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 अधिसूचित कर राज्य में प्रभावी कर दिया है। इसके तहत अवैध मतांतरण के गंभीर मामलों में कठोर दंड तय करने के साथ ही मंत्रिपरिषद ने कई अन्य विधायी संशोधनों को भी स्वीकृति दी है।

कांकेर में विशेष शिविर लगाकर 61 दिव्यांगजनों को 34 ट्राइसाइकिल और 27 व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरण व प्रमाण पत्र बांटे गए।

रायगढ़ के घरघोड़ा में 4 नवंबर 2026 से हर बुधवार कलेक्टर कैंप कोर्ट लगेगा। इसमें राजस्व व प्रशासनिक विवादों का समाधान होगा और जनदर्शन भी आयोजित होगा।

छत्तीसगढ़ में ताड़ोकी–रावघाट और अभनपुर–कुरूद रेल लाइनों का उद्घाटन कर नई यात्री ट्रेनें शुरू की गईं, जिन्हें केंद्रीय रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई।

रायपुर में निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बहुमंजिला भवनों में सुरक्षा और विद्यालयों के कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर को ताड़ोकी-रावघाट और रायपुर-कुरूद रेलखंडों पर नई मेमू यात्री रेल सेवाओं का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन्हें हरी झंडी दिखाई।

धमतरी जिले के 501 राजस्व गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अब तक 63,826 से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं।

कांसाबेल में 5.45 करोड़ रुपये से महादेवमुड़ा एनीकट कम काजवे बन रहा है। इससे 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई मिलेगी और आवागमन सुगम होगा।

छत्तीसगढ़ के पांच प्रमुख केंद्रों पर तकनीकी जांच के बाद विभिन्न कंपनियों के पुराने प्रमाणित ट्रैक्टर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों की क्षमता और विशेषताओं के आधार पर कीमतें निर्धारित की गई हैं।

विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग, स्वास्थ्य ढाँचे तथा पाँच नए मिशनों पर वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले सात वर्षों के दौरान जिले में छह नए शासकीय महाविद्यालय स्थापित किए, लेकिन स्थान चयन और कार्ययोजना के अभाव में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम बनी हुई है। विभाग ने संकायवार सीटों और पिछले पांच सत्रों के पोषक शालाओं के आंकड़े तलब किए हैं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के बुनियादी विकास, नए मेडिकल कॉलेजों और पांच विशेष प्रशासनिक मिशनों के लिए राशि तय की गई है।

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है, जिसमें कपटपूर्ण मतांतरण पर भारी जुर्माने और उम्रकैद तक की सजा तय की गई है। इस कानून के तहत स्वेच्छा से धर्म बदलने के लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है।

धमतरी, रायपुर, कांकेर और गरियाबंद समेत विभिन्न जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। रायपुर में नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा पर शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

छत्तीसगढ़ में 326 गैरहाजिर शिक्षकों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 24 ज़िलों से आरोप पत्र मांगे हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी शासकीय सेवक को प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी जब चाहे प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सकता है।

छत्तीसगढ़ की सीनियर तीरंदाजी टीम में राजनांदगांव के रुस्तम और अर्पिता का चयन हुआ है। वे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।

छत्तीसगढ़ के 30 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर संशय है। इस संबंध में 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 22 अक्टूबर को रायपुर प्रवास के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दो दिनों तक 11 से अधिक मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिससे 25 हज़ार से अधिक नागरिकों को असुविधा होगी।

ट्रैक्टर जंक्शन के अनुसार छत्तीसगढ़ के पांच केंद्रों पर तकनीकी जांच के बाद प्रमाणित पुराने ट्रैक्टर बिक्री के लिए रखे गए हैं। कवर्धा और बलौदा बाजार सहित विभिन्न परिसरों में 40 से 50 हॉर्सपावर क्षमता के कई मॉडल उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। राज्य निर्माण के बाद पाँच हज़ार करोड़ से शुरू हुआ बजट अब पैंतीस गुना बढ़ चुका है।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शासकीय सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी के पदों पर 10% आरक्षण नियमों को मंजूरी दी। साथ ही, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया।

आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के क्रियान्वयन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ ज़िला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर रहा। ज़िले में 81 फ़ीसदी से अधिक बुजुर्गों के कार्ड बनाए गए हैं।

ट्रैक्टर जंक्शन के विवरण अनुसार छत्तीसगढ़ के कवर्धा, बलौदा बाजार, मुंगेली, पंडारिया और खैरागढ़ शोरूम में विभिन्न कंपनियों के प्रमाणित पुराने ट्रैक्टर बिक्री के लिए रखे गए हैं। केंद्रों पर तकनीकी परीक्षण के उपरांत 40 से 50 हॉर्सपावर श्रेणी सहित कई अन्य मॉडल उपलब्ध हैं।

शराब घोटाला मामले में विशेष अदालत में पूरक चालान पेश होने के बाद आबकारी अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 14 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी गई है।

महासमुंद में निर्माण श्रमिक को ₹1500 मासिक पेंशन मिल रही है। वहीं आंगनबाड़ी कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3-4% वृद्धि पर विचार हो सकता है। इसकी दरों में साल में दो बार संशोधन होता है।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए सभी छह टीमों के दल घोषित कर दिए गए हैं। रायपुर में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक 132 खिलाड़ी भिड़ेंगे।

गरियाबंद में 28 अक्टूबर को रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें कुल 195 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।