खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार वैश्विक खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर में अंतरराष्ट्रीय खाद्य मूल्य चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई भुगतानों पर एमडीआर शुल्क लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके चलते 15 अक्टूबर के बाद से नियमों में बदलाव होने तय माने जा रहे हैं।
ग्रीर के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता अभी तत्काल होने की संभावना नहीं है। इस विषय पर द्विपक्षीय बातचीत जारी है।
भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और आपसी संबंधों को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में पहल की है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने सीईसीए समझौते को जल्द पूरा करने और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की।
सीएलएसए की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी पूंजीगत खर्च घटने और कमजोर ग्रामीण मांग से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर धीमी हो सकती है।
देश के वित्तीय बाजार से विदेशी पूंजी बाहर जा रही है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने के प्रयासों पर चर्चा तेज हो गई है।
केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बदलाव को स्वीकृति दे दी है। इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य में सत्रह वर्षों की सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है।
अहम व्यापारिक समझौतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार दिसंबर में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की योजना बना रही है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने संकेत दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सरल विकास का चरण अब समाप्त हो सकता है। आर्थिक वृद्धि के आगामी रास्ते अधिक चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है।
एक तुलनात्मक अध्ययन में भारत पांच प्रमुख देशों में सबसे निचले स्थान पर रहा। देश में निवेश का स्तर अमेरिका और चीन से काफी पीछे है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात कर द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के कदमों पर बातचीत की।
कारों के लिए नए कैफे-3 ईंधन दक्षता मानकों से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कदम वाहन क्षेत्र के मानकों से संबंधित है।
अल नीनो की परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य घटा दिया है।
भारतीय शेयर बाजार में साल 2026 के दौरान विदेशी निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपये में आई कमजोरी और कमजोर बाजार धारणा के कारण सेंसेक्स डॉलर के संदर्भ में 20 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है।
भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित सौ प्रतिशत दवा शुल्क के सीधे प्रभाव से बच गया है। हालांकि इस राहत के साथ कुछ शर्तें भी सामने आई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई पर लगने वाले एमडीआर शुल्क पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद आगामी पंद्रह अक्टूबर से भुगतान व्यवस्था में कई बदलाव संभावित हैं।
सेबी ने अडानी समूह की प्रमुख कंपनियों और उनके निदेशकों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों के उल्लंघन के आरोपों से मुक्त कर दिया है।
अमेरिका ने भारत सहित 20 देशों से आने वाली विशेष दवाओं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है। यह छूट अप्रैल में जारी घोषणा के तहत दी गई है।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही लगभग 100 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।
अमेरिका ने भारत और 19 अन्य साझीदार देशों से आने वाली विशेष दवाओं और निर्माण घटकों को 100 प्रतिशत सीमा शुल्क से राहत दी है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने शून्य-शुल्क व्यवस्था वाले देशों की सूची जारी की है।
भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने आपसी संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। दोनों देश वाणिज्यिक साझेदारी को नई गति देने के प्रयास में जुटे हैं।
चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की यात्रा के दौरान चीन और अमेरिका के बीच 30 अरब डॉलर के शुल्क में कटौती करने पर सहमति बनी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप निर्माण और क्वांटम तकनीक देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई रफ्तार देंगे।
भारत दस प्रतिशत से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज करने की क्षमता रखता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए देश में निरंतर आर्थिक सुधारों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है।
अमेरिका की चेतावनियों के बाद भी भारत ने वैश्विक बाज़ार में डीजल का निर्यात जारी रखने का निर्णय लिया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार भारत के वित्तीय और बाह्य क्षेत्र पूरी तरह मजबूत बने हुए हैं। केंद्रीय बैंक ने देश के इन दोनों मोर्चों की मजबूती को रेखांकित किया है।
कर्मचारियों की वेतन पर्ची में ईपीएफ की बढ़ी हुई वेतन सीमा दिखने को लेकर प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। इससे संबंधित जानकारी का कर्मचारियों को इंतजार है।
गडकरी के अनुसार वाहन कंपनियां पूरी तरह एथेनॉल आधारित फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां पेश करेंगी, जिससे 22 लाख करोड़ रुपये का ईंधन आयात रुकेगा और ई20 से किसानों को लाभ मिलेगा।
आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले खाद्य तेलों पर लगने वाले सीमा शुल्क में कटौती की गई है।