भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को संभालने के लिए तेल कंपनियों को सीधे डॉलर देने का फैसला किया है। इस साल विदेशी पूंजी निकासी और तेल की कीमतों के कारण मुद्रा में सात फीसदी से अधिक की गिरावट आई है।
आईआईटी बॉम्बे के एक अध्ययन के अनुसार यूपीआई के नए एमडीआर ढांचे से खुदरा कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है।
पीयूष गोयल के अनुसार बदले हुए हालात को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य क्षेत्रों के साथ भी बातचीत जारी है।
अमेरिका ने विदेशी कर्मचारियों के ग्रीन कार्ड से जुड़े श्रम प्रमाणन कार्यक्रम में आठ बड़ी आईटी कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने यह कदम अमेरिकी कर्मियों के हितों को ध्यान में रखकर उठाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में गिरावट रोकने के लिए तीन सरकारी तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर विंडो खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार से जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए औसत नकद आरक्षित अनुपात की सीमा बढ़ा दी है। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रबंधन की स्थिति प्रभावित होगी।
स्टारलिंक की अनुमति को लेकर एलन मस्क की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के पक्षपात से इनकार किया है। वहीं रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस मामले पर बोलने से मना कर दिया।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो दर बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत करने के बाद, एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर में इसमें 0.50 प्रतिशत की और बढ़ोतरी की संभावना जताई है।
जीएसटी की वर्तमान कर दरों में कोई व्यापक फेरबदल नहीं किया गया है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
वीजा धोखाधड़ी के 22 अरब डॉलर के दावे को लेकर इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो से संबंधित एक मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम पर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की मदद जरूरी है।
एसबीआई रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, रिज़र्व बैंक दिसंबर तक रेपो दर बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल में अपनी पहली वृद्धि दर्ज की है। इस फैसले से जुड़े विवरण सामने आए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दी है। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने के बाद गृह ऋण की मासिक किस्तें बढ़ गई हैं। इस बदलाव से कर्ज लेने वाले व्यक्तियों की ईएमआई पर सीधा प्रभाव पड़ा है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक महंगाई से निपटने की अपनी योजना पर नए सिरे से विचार कर रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों के अनुसार दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में इसमें 0.50 प्रतिशत का और इजाफा हो सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की आधिकारिक सूची से हटा दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा इस संबंध में औपचारिक कदम उठाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 7 अक्टूबर को संपन्न हो रही है। बाज़ार विशेषज्ञों का अनुमान है कि बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक परिस्थितियों के कारण नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक समाप्त हो गई है। वैश्विक अनिश्चितता और महंगाई के जोखिम के बीच नीतिगत दरों पर निर्णय जल्द घोषित किया जाएगा।
वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार कई अहम बदलावों पर विचार कर रही है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधान हटाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट को आसान करना शामिल है।
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक की तिथि बदलकर 8 अक्टूबर कर दी गई है। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में कर अनुपालन को आसान बनाने से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कर पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड व्यवस्था में बदलावों पर चर्चा होगी।
आरबीआई के केएलईएमएस आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार ग्रामीण कृषि श्रमिक गैर-उत्पादक क्षेत्रों की ओर चले गए हैं। इनमें रेस्तरां, निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो प्लेटफॉर्म्स 37,700 करोड़ रुपये का देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। यह सार्वजनिक निर्गम 21 अक्टूबर को खुल सकता है।
जीएसटी 2.0 के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को खत्म करने और मुकदमेबाजी की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है।
नेक्स्ट-जेन जीएसटी को कर दरों में कमी लाने, उन्हें युक्तिसंगत स्वरूप देने और नियमों के अनुपालन को अधिक सुगम बनाने के दोहरे उद्देश्य से तैयार किया गया है।
केंद्र सरकार ने रबी सत्र की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंज़ूरी दे दी है। इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य में पिछले सत्रह वर्षों की सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है।
विरमानी के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत के स्तर पर बने रहने का अनुमान है।