
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं: विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं।

सरकार की योजना के मुताबिक उड़ान स्कीम में अगले 10 वर्षों के दौरान 28,840 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी मिशन के बाहर से अस्थायी ढांचे हटाने की कार्रवाई को आनुपातिक कदम बताया है।

न्यायिक सेवा के लिए एक साल के कानूनी अभ्यास के बाद चयनित अभ्यर्थियों को राज्य न्यायिक अकादमी में सघन प्रशिक्षण और क्लर्कशिप करनी होगी।

केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए 23 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया है। कैबिनेट सचिव ने इस संबंध में सभी सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि हालिया मूल्य वृद्धि के लिए इथेनॉल जिम्मेदार नहीं है। शासन ने हालात पर नजर रखने और लोगों को राहत देने का आश्वासन दिया है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के पदाधिकारियों की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। देश ने इस संबंध में व्यक्त विचारों को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार किया है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने मनरेगा को एक अच्छी और असरदार योजना बताया है। अदालत इस योजना में मजदूरी भुगतान में देरी और काम के अधिकार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

भारत द्वारा चीनी निवेश को लेकर अपनाई गई नीति के अब बेहतर परिणाम दिखने लगे हैं। आर्थिक मोर्चे पर किए गए इन बदलावों से देश को फायदा मिल रहा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी राजनयिक को तलब करने का पाकिस्तान का कदम जम्मू-कश्मीर पर आए बयान से उपजी हताशा को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश में जारी सुधार और स्थिरता वैश्विक विकास को नई गति प्रदान कर रहे हैं।

भारत की ओर से तकनीकी कंपनी गूगल को धोखाधड़ी वाले खातों को समाप्त करने के लिए कहा गया है।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में भारत की अदालतें निर्णय लेंगी। इस प्रक्रिया को लेकर बातचीत चल रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को केवल उपभोक्ता बाज़ार तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने देश में ड्रोन और हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने का आह्वान किया है।

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इतिहास के सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है।

भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आपसी साझेदारी और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जुलाई 2026 में आयोजित 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री के साथ हुई व्यापक बातचीत का स्मरण किया।

सेबी के अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में शेयर बाजार के वायदा कारोबार में 88 प्रतिशत व्यक्तिगत निवेशकों को भारी घाटा हुआ। इस दौरान कुल घाटा 91,685 करोड़ रुपये रहा।

भारत और जापान ने चीन की एकतरफा नीतियों के खिलाफ मिलकर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनों देशों ने इस विषय पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है।

बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री रहमान के प्रस्तावित दौरे से पहले शेख हसीना को वापस भेजने का विषय मजबूती से उठाया है। इस राजनीतिक मामले को लेकर कूटनीतिक स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया गया है।

भारत और पाकिस्तान में स्थित एक-दूसरे के उच्चायोगों के बाहर ढांचों को गिराया गया है। दोनों पक्षों की ओर से यह पारस्परिक कदम उठाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक संबंध संहिता में ‘उद्योग’ का अर्थ उसके मूल पाठ और संदर्भ के अनुसार निकाला जाएगा।

केंद्र सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर दी है।

भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी तनाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दौरान रहमान की प्रस्तावित यात्रा पर अनिश्चितता बनी हुई है।

सिख विरोधी दंगों के मामले में सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। वह अपने अंतिम समय में जेल में बंद थे।

चीनी की दरों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। यह नियम हर महीने दस टन से अधिक चीनी इस्तेमाल करने वालों पर लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उद्योग से जुड़े 1978 के पुराने नियमों में संशोधन किया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में लागू व्यवस्था को संशोधित कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति से जुड़े खतरों को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों के संबंध में एक अधिक स्पष्ट मार्ग तलाशने पर जोर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण का समर्थन करने की अपील की है। वहीं, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि उन्हें किसने रोका था।

अमेरिकी राजदूत के अनुसार जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अमेरिका अपने यात्रा परामर्श पर पुनर्विचार कर सकता है।