धमतरी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2026 है।
सक्ती विकासखंड के ग्राम गौरमुड़ा की हिमेश्वरी कंवर को भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से वार्षिक 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनके परिवार को राहत मिली है।
छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख 60 हजार ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने देश में सबसे ज्यादा 6 लाख से अधिक आवास बनाए।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने 3 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जप्त किए।
छत्तीसगढ़ में खरीफ 2024-25 सत्र में 27.79 लाख किसानों से 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया।
छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रतिवर्ष 20,000 श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या यात्रा कराई जाएगी। इसमें गंगा आरती और काशी विश्वनाथ दर्शन भी शामिल हैं।
बेमेतरा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान कर रही है, जिससे उन्हें शीघ्र राहत मिल रही है।
दंतेवाड़ा के किसान नीरज गुप्ता ने प्रधानमंत्री धन-धान्य और मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन कर अपनी आय बढ़ाई है। अब वे प्रतिमाह 50 हजार रुपये कमा रहे हैं।
मुंगेली में चिरायु योजना से चार वर्षीय जोएना जांगड़े को जन्मजात मोतियाबिंद का सफल इलाज मिला। दो ऑपरेशनों के बाद उसे नई दृष्टि मिली।
छत्तीसगढ़ की नियद नेल्लानार योजना से बस्तर के 395 गाँव लाभान्वित हुए हैं और 300 से अधिक गाँव सड़क से जुड़े हैं।
छत्तीसगढ़ में 'सेवा सेतु' पोर्टल नागरिकों के लिए सुशासन की नई दिशा है। यह घर बैठे सरकारी सेवाओं को सरल बनाकर समय और श्रम बचाता है।
लोरमी के सुकली ग्राम ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना का मॉडल बनकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है। यहां सामुदायिक भागीदारी से प्रभावी जल प्रबंधन हुआ है।
रायगढ़ के बड़े देवगांव में बायोगैस संयंत्र फिर से चालू किया गया है। इससे ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और जैविक खाद भी मिलेगी।
सक्ती में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिलेगी। आवेदन 03 जुलाई तक।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे पहले भूपेश बघेल सरकार ने अगस्त 2022 में कोरोनाकाल के बाद दो वर्षों से चले आ रहे बैन को समाप्त किया था।
राघवेंद्र चापड़ी ने पीएमएफएमई योजना से राइस और टोरा मिल स्थापित कर उद्यमिता का मार्ग अपनाया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और किसानों को भी लाभ मिला।
विष्णु देव साई ने 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चार बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साई आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेता हैं।
छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल 2026 को शासकीय सेवकों पर राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित कड़े निर्देश जारी किए, जिन्हें अगले ही दिन स्थगित कर दिया गया; इसी दौरान वित्त विभाग ने 'वित्त निर्देश 14/2026' के तहत सरकारी व्यय में मितव्ययिता के व्यापक उपाय लागू किए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में प्रगतिशील किसान सम्मेलन के दौरान खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता देने की घोषणा की। इसी अवसर पर उन्होंने राजनांदगांव जिले में 510.89 करोड़ रुपये से अधिक की 333 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी 2026 को साय सरकार का तीसरा बजट विधानसभा में रखा, जिसका कुल आकार 1.72 लाख करोड़ रुपये है और राजकोषीय घाटा GSDP के 2.87 प्रतिशत पर सीमित रखा गया है। बस्तर और सरगुजा संभागों पर विशेष ध्यान देते हुए अबूझमाड़-जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी, पाँच नए मेडिकल कॉलेज और 1,500 बस्तर फाइटर्स पदों की घोषणा इस बजट की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 3 मार्च 2025 को 1.65 लाख करोड़ रुपये का 2025-26 बजट पेश किया। इसमें राजस्व अधिशेष और 3.8% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है। इसमें फार्मा, वस्त्र, कृषि-प्रसंस्करण और आईटी को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही आदिवासी अधिकारों का भी उल्लेख है।
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने घोषणा की कि जून 2025 तक केवीके हर जिले में नोडल एजेंसी बनेंगे। रबी के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान फिर से चलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 बजट में पेट्रोल पर वैट में एक रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। यह राहत 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई।
छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025 में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति या पूंजी अनुदान का विकल्प है। इसके लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ का 1.72 लाख करोड़ का 'संकल्प' बजट पेश हुआ, जो बस्तर-सरगुजा पर केंद्रित है और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.87% पर है।
मुख्यमंत्री साय ने गौधाम योजना का शुभारंभ किया, 29 गौधामों का लोकार्पण हुआ। प्रदेश में 1460 गौधाम बनाने का लक्ष्य है।
छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना पुनः लागू हुई है, जिससे 12.4 लाख तेंदू पत्ता संग्राहकों को निःशुल्क जूते मिलेंगे और 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत स्थायी रोजगार में शत-प्रतिशत स्थानीय निवासी अनिवार्य होंगे। इसका लक्ष्य 4 लाख उच्च-कुशल नौकरियां सृजित करना है।
छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल 2025 को 'सुशासन तिहार 2025' शुरू हुआ। यह तीन चरणों में 31 मई तक चलने वाला जनसमस्या निवारण अभियान है।