
धमतरी के कमार कृषक ने खीरे की खेती से बदली किस्मत
धमतरी जिले के कमार कृषक खीमांशु गजेसिंग ने खीरे की मचान विधि से खेती कर सफलता हासिल की है। उनकी उपज ने अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है।

धमतरी जिले के कमार कृषक खीमांशु गजेसिंग ने खीरे की मचान विधि से खेती कर सफलता हासिल की है। उनकी उपज ने अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है।

10 वर्षीय मीर सय्यद सुल्तान अली का सफल ऑपरेशन डीकेएस अस्पताल रायपुर में हुआ। चिरायु योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से बच्चे को जन्मजात पैरों की बीमारी से मुक्ति मिली।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को खरीफ सीजन की तैयारियों में मदद मिल रही है। आर्थिक सहायता से खेती की लागत कम हो रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 06 हजार रुपये की सहायता मिल रही है। यह आर्थिक सहायता खेती की तैयारियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

राजनांदगांव में विकसित भारत - रोजगार गारंटी एवं आजीवका मिशन ग्रामीण योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा।

कोरबा नगर निगम को 15वें वित्त आयोग के तहत 116 विकास कार्यों के लिए 37 करोड़ 28 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। यह राशि नगर विधायक लखन लाल देवांगन के प्रयासों से प्राप्त हुई।

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर देरी न हो।

मुंगेली में प्रधानमंत्री राहत योजना और आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें चिकित्सकों और ऑपरेटरों को कैशलेस उपचार की प्रक्रिया पर जानकारी दी गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत श्रीमती कुंती को सुरक्षित और पक्का घर मिला है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। योजना ने उन्हें सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा की नई उम्मीद दी है।

बालोद जिले के किसान भूपेश कुमार साहू ने पारंपरिक खेती को छोड़कर सीड ड्रिल तकनीक अपनाई है। इस बदलाव से उन्हें लागत में कमी और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

बलरामपुर में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जनकल्याणकारी योजनाओं और जनशिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

नैनो उर्वरक किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन का अवसर प्रदान कर रहा है। यह तकनीक कृषि में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

कोण्डागांव में कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह सहायता राशि सर्पदंश से मृत्यु के मामले में दी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार का सेवा सेतु पोर्टल नागरिकों को सरकारी सेवाएँ सीधे उपलब्ध करा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम बोरई में दो हितग्राहियों का जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किया गया।

सहकारिता सप्ताह का आयोजन रायपुर में हुआ, जिसमें सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किसानों और ग्रामीणों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सहकारिता को जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुंगेली में सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर सहकारिता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाएँ सरलता से उपलब्ध हो रही हैं। कोरबा जिले की निधि सेन ने इस पोर्टल से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

बेमेतरा के किसान संपद दास मानिकपुरी ने नैनो यूरिया के उपयोग से बेहतर कृषि परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने इसे टिकाऊ खेती के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मड़कम भीमा की कहानी शासन की पुनर्वास नीति और योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण है। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के बाद अपने जीवन में बदलाव देखा।

दंतेवाड़ा के किसान नीरज गुप्ता ने प्रधानमंत्री धन-धान्य और मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन कर अपनी आय बढ़ाई है। अब वे प्रतिमाह 50 हजार रुपये कमा रहे हैं।

सक्ती विकासखंड के ग्राम गौरमुड़ा की हिमेश्वरी कंवर को भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से वार्षिक 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनके परिवार को राहत मिली है।

मुंगेली में चिरायु योजना से चार वर्षीय जोएना जांगड़े को जन्मजात मोतियाबिंद का सफल इलाज मिला। दो ऑपरेशनों के बाद उसे नई दृष्टि मिली।

सक्ती में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिलेगी। आवेदन 03 जुलाई तक।

धमतरी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2026 है।

राघवेंद्र चापड़ी ने पीएमएफएमई योजना से राइस और टोरा मिल स्थापित कर उद्यमिता का मार्ग अपनाया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और किसानों को भी लाभ मिला।

छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत प्रतिवर्ष 20,000 श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या यात्रा कराई जाएगी। इसमें गंगा आरती और काशी विश्वनाथ दर्शन भी शामिल हैं।

लोरमी के सुकली ग्राम ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना का मॉडल बनकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है। यहां सामुदायिक भागीदारी से प्रभावी जल प्रबंधन हुआ है।

छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख 60 हजार ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने देश में सबसे ज्यादा 6 लाख से अधिक आवास बनाए।

रायगढ़ के बड़े देवगांव में बायोगैस संयंत्र फिर से चालू किया गया है। इससे ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और जैविक खाद भी मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना पुनः लागू हुई है, जिससे 12.4 लाख तेंदू पत्ता संग्राहकों को निःशुल्क जूते मिलेंगे और 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।