छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हुआ है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 अगस्त को बालोद से महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 67 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 631.38 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत नारायणपुर जिले की 27,272 महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार इस योजना से ग्रामीण व अंदरूनी इलाकों की महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक कुल 19,444 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर रोगों के उपचार के लिए एकसमान पैकेज दरें तय की जा रही हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति बीमारी-वार लागत का आकलन कर शासन को प्रस्ताव भेजेगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर सहित कई ज़िलों में 3229 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध रीति-रिवाजों से शादियां कराई गईं।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने के बाद कुल भुगतान 19,444 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 30वीं किस्त में 67.20 लाख से अधिक महिलाओं को राशि भेजी गई है।
सरगुजा जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका के विस्तार के लिए 50 हितग्राहियों को मछली बीज उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ का आर्थिक रोडमैप रखा। राज्य सरकार ने 2030 तक 5,000 स्टार्टअप तैयार करने और 10 लाख घरों में पाइपलाइन गैस पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के सत्यापन के दौरान राज्यभर में 1.55 लाख और बस्तर संभाग में 15 हज़ार से अधिक अपात्र नाम हटाए गए हैं। सबसे अधिक नाम रायपुर जिले से निरस्त हुए हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में पूर्ण नल-जल योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये की लागत वाले एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के 7.5 लाख नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये की मासिक सहायता से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएँ अपने छोटे व्यवसायों का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना को शीघ्र लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय को सदन के पटल पर उठाने का आग्रह किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार की श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत 28 हजार से अधिक लोग निःशुल्क तीर्थयात्रा कर चुके हैं। हाल ही में राजनांदगांव और दुर्ग से 850 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ।
केंद्र सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए 3,942 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
बलरामपुर ज़िले के लाइवलीहुड कॉलेज में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर रोज़गार से जोड़ना है।
कोण्डागांव में हीलर हर्बल गार्डन योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन में 48 पारंपरिक चिकित्सकों को औषधीय पौधे लगाने के लिए स्वीकृति पत्र सौंपे गए।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में संगीता देवी ई-रिक्शा चलाकर हर महीने 15 से 18 हजार रुपये तक की कमाई कर रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इस दौरान सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र महिलाएँ रहेंगी।
जनसंपर्क विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में मददगार साबित हो रही है, जिससे रायपुर, कांकेर और बेमेतरा जैसे जिलों में बच्चों को नया जीवन मिला है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये की राहत राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने असम के मुख्यमंत्री से बात कर एकजुटता जताई।
बिलासपुर कलेक्टर की संवेदनशील पहल से एक अनाथ बालिका के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रशासन द्वारा निराश्रित बच्ची को संबल प्रदान कर उसे नई दिशा दी गई है।
छत्तीसगढ़ में क्रेडा द्वारा सौर सुजला योजना के तहत किसानों को 3 और 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप रियायती अंशदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शासन के अनुसार इस पहल से गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और किसान रबी सीजन में नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं।
डीजीपी अरुण देव गौतम ने बिलासपुर के गोद लिए रतनपुर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों की जांच के साथ डिजिटल प्रणाली और बीट व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित सीएम निवास में कृषि यंत्रों और गोवंश की पूजा की। वहीं दुर्ग नगर निगम द्वारा न्यू कृषि मंडी में पौधरोपण किया गया।
छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में औषधि प्रशासन विभाग ने दवा दुकानों और गोदामों की जांच की। इस दौरान 36 प्रकार की दवाइयां जब्त की गईं और एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया।
राजनांदगांव के ग्राम गठुला का साहू परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा का लाभ उठाकर अपने बिजली खर्च को नियंत्रित करने में सफल रहा है। उन्होंने अपने घर में 3-3 किलोवाट क्षमता के दो सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए हैं।
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे ही सरकारी सेवाएं मिल रही हैं। इससे समय और धन की बचत हो रही है, साथ ही शासन के प्रति विश्वास भी बढ़ा है।
कामती बाई साहू ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया है, जिससे उनका बिजली बिल शून्य हो गया है। अब वे हर महीने लगभग एक हजार रुपये की बचत कर रही हैं।