इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार धान के बाद नवंबर से जनवरी के बीच गेहूं, चना और बागवानी फसलों की खेती जल संरक्षण और आय वृद्धि में सहायक है।
छत्तीसगढ़ की राशन दुकानों में ई-पॉस मशीनों के रेंटल मॉडल पर पांच साल में 140 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पड़ताल के मुताबिक सीधी खरीद की तुलना में यह खर्च करीब 105 करोड़ रुपये अधिक बैठता है।
छत्तीसगढ़ में वीबी-जीरामजी योजना के तहत अब 375 कार्य अनुमेय होंगे, पहले 318 थे। इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन ने 22 आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी के तबादले का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के बाद राज्य के 33 में से 12 ज़िलों में महिला कलेक्टर पदस्थ हो गई हैं।
रायगढ़ के चक्रधर समारोह में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर के कलाकारों को 51 हजार की प्रोत्साहन राशि दी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान भी शुरू हुआ।
छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और बेहतर मुनाफे के लिए किसान धान के बाद गेहूं, चना, मसाला और बागवानी फसलों की खेती कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने नवंबर से जनवरी तक की अवधि को इन रबी फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त बताया है।
छत्तीसगढ़ में चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने की प्रक्रिया पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजकर इस बदलाव पर अविलंब रोक लगाने की माँग की है।
छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग ने 2021-22 की विभागीय भर्ती परीक्षा में मिली गड़बड़ियों के बाद 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों का चयन रद्द कर उन्हें मूल लिपिक पदों पर वापस भेज दिया है। राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी, जो अगले पांच वर्षों में लागू होगा। इसका उद्देश्य तकनीकी नवाचार और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने इस व्यवस्थागत बदलाव से फीस में वृद्धि और डिग्री की विश्वसनीयता प्रभावित होने की आशंका जताई है।
महतारी वंदन योजना के तहत जनसंपर्क विभाग ने सेवा संकल्प अभियान 2026 में लाभार्थियों के अनुभव साझा किए। महिलाएं इस वित्तीय सहायता का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों के लिए कर रही हैं।
भैयाथान में 34 करोड़ रुपये से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों की शुरुआत हो गई है।
राज्य शासन के निर्देशों के बाद भी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश न मिलने पर छात्र संगठन ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ में 18 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, 9 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा स्वयं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल एजेंसी बनाए जाने पर आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों ने पंद्रह मई के परिपत्र को वनाधिकार कानून का उल्लंघन बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की माँग की है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ के 211 शासकीय स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जाना तय हुआ है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम से इसकी औपचारिक शुरुआत की गई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती पर 1.43 लाख श्रमिकों के खातों में 51 करोड़ रुपये भेजे हैं। इस दौरान ई-रिक्शा अनुदान बढ़ाने सहित तीन नई घोषणाएं की गईं।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शासन के आदेश के बावजूद दाखिला न मिलने पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने क्रेडिट स्कोर की बाध्यता हटाकर प्रवेश प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की है।
रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने की भी बात कही।
रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान दोगुना कर 1 लाख रुपये करने, ई-बाइक योजना और श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण के दौरान सूखत और कीट क्षय को स्वाभाविक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है। शासन ने साफ किया है कि असामान्य कमी मिलने पर ही जांच और जवाबदेही तय की जाती है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण में वजन घटने और कीटों से नुकसान को तकनीकी प्रक्रिया बताया है। दूसरी तरफ कवर्धा के संग्रहण केंद्र में धान कम पाए जाने के मामले में जांच शुरू की गई है।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लिखित सरकारी आदेश के बावजूद प्रवेश न मिलने पर छात्र संगठन ने ज्ञापन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना स्थगित किया गया।
रायपुर की अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी पर स्टेनो हेमलता दीवान पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 1700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य अंतिम छोर के नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं का सीधा लाभ दिलाना है।
छत्तीसगढ़ में संरक्षित क्षेत्रों के कोर ज़ोन और नगरीय सीमाओं में रहने वाले आदिवासी समुदायों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य की 42 जनजातियों के विवरण से युक्त एटलस भी तैयार किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण में सूखत और कीट जनित क्षय को एक स्वाभाविक व वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में करीब 3.49 प्रतिशत सूखत का अनुमान लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्थानीय दीया खरीदकर इसकी शुरुआत की।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 68.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी।
छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपने वाले आदेश का सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। आंदोलनकारियों ने आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल बनाए रखने और ग्राम सभाओं की प्रबंधन योजनाओं को मान्यता देने की मांग उठाई है।