छत्तीसगढ़ शासन ने 22 आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद राज्य के 6 ज़िलों में नए कलेक्टर पदस्थ किए गए हैं तथा 12 ज़िलों की ज़िम्मेदारी महिला अधिकारियों के पास पहुँच गई है।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने चिकित्सा और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को निजी विश्वविद्यालयों को सौंपने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने इस व्यवस्थागत बदलाव से फीस में वृद्धि और डिग्री की विश्वसनीयता प्रभावित होने की आशंका जताई है।
धमतरी जिले के हरफर गांव में सौर ऊर्जा आधारित नल-जल आपूर्ति शुरू की गई है।
महतारी वंदन योजना के तहत जनसंपर्क विभाग ने सेवा संकल्प अभियान 2026 में लाभार्थियों के अनुभव साझा किए। महिलाएं इस वित्तीय सहायता का उपयोग बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों के लिए कर रही हैं।
भैयाथान में 34 करोड़ रुपये से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों की शुरुआत हो गई है।
बालोद में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त पत्रकारवार्ता कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान के खर्च का हिसाब मांगते हुए बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया।
राज्य शासन के निर्देशों के बाद भी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश न मिलने पर छात्र संगठन ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
धमतरी के लीलर गांव के पास सड़क पर तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने भोजन और पानी की तलाश में तेंदुओं के रिहायशी इलाकों की तरफ आने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ में 18 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, 9 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
सरगुजा में पीएम जनमन योजना के तहत पहाड़ी कोरवा महिलाएं बैंक ऋण से खरीदी निर्माण सामग्री किराए पर देकर आजीविका कमा रही हैं।
छत्तीसगढ़ में 25 ज़िलों के 1535 अतिथि शिक्षकों के छह माह के मानदेय हेतु स्कूल शिक्षा विभाग ने 18.42 करोड़ रुपये जारी किए हैं। प्रत्येक शिक्षक को 20 हज़ार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
धमतरी ज़िले में चिरायु योजना के माध्यम से हृदय रोग से पीड़ित एक बच्चे की सफल शल्य चिकित्सा की गई है।
बालोद स्थित राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी ने पत्रकारवार्ता आयोजित कर केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी दल ने सेवा संकल्प दिवस और ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान के शासकीय खर्च पर सवाल खड़े किए।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा स्वयं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल एजेंसी बनाए जाने पर आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों ने पंद्रह मई के परिपत्र को वनाधिकार कानून का उल्लंघन बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की माँग की है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ के 211 शासकीय स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जाना तय हुआ है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम से इसकी औपचारिक शुरुआत की गई।
दुर्ग ज़िला पंचायत में 16वें वित्त आयोग की राशि के असमान बँटवारे का आरोप लगाते हुए पाँच सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जाँच पूरी होने तक विकास कार्यों के आदेश और भुगतान पर रोक लगाने की माँग की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वकर्मा जयंती पर 1.43 लाख श्रमिकों के खातों में 51 करोड़ रुपये भेजे हैं। इस दौरान ई-रिक्शा अनुदान बढ़ाने सहित तीन नई घोषणाएं की गईं।
बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में फर्जी बायोडाटा के आधार पर विवाह कर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक और उसके माता-पिता पर प्राथमिकी दर्ज की है।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शासन के आदेश के बावजूद दाखिला न मिलने पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठन ने क्रेडिट स्कोर की बाध्यता हटाकर प्रवेश प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग की है।
बेमेतरा और कबीरधाम जिलों के धान संग्रहण एवं उपार्जन केंद्रों में भौतिक जांच के दौरान भारी मात्रा में अनाज कम पाया गया है। गड़बड़ी सामने आने के बाद जिम्मेदार प्रभारियों पर निलंबन और प्राथमिकी की कार्रवाई की गई है।
रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने की भी बात कही।
रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ई-रिक्शा अनुदान दोगुना कर 1 लाख रुपये करने, ई-बाइक योजना और श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण के दौरान सूखत और कीट क्षय को स्वाभाविक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है। शासन ने साफ किया है कि असामान्य कमी मिलने पर ही जांच और जवाबदेही तय की जाती है।
छत्तीसगढ़ शासन ने छह ज़िलों के कलेक्टरों सहित 22 आईएएस और एक आईएफएस अधिकारी का तबादला किया है। इसके बाद राज्य के 12 ज़िलों की कमान महिला कलेक्टरों के पास आ गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान भंडारण में वजन घटने और कीटों से नुकसान को तकनीकी प्रक्रिया बताया है। दूसरी तरफ कवर्धा के संग्रहण केंद्र में धान कम पाए जाने के मामले में जांच शुरू की गई है।
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लिखित सरकारी आदेश के बावजूद प्रवेश न मिलने पर छात्र संगठन ने ज्ञापन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना स्थगित किया गया।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा स्वयं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल एजेंसी बनाए जाने पर नागरिक संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों ने 15 मई के परिपत्र को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाए रखने की माँग की है।
रायपुर की अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी पर स्टेनो हेमलता दीवान पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 1700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य अंतिम छोर के नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं का सीधा लाभ दिलाना है।
सक्ती में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया। प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं।