भटगांव क्षेत्र के पांच गांवों में 2.84 करोड़ रुपये की लागत से सड़क और नाली का निर्माण होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उप निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कुछ विचित्र नामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिणाम में वही नाम प्रदर्शित हैं जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय स्वयं लिखे थे।
भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ की 50 से अधिक सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने दावेदारों के नामों पर मंथन किया।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषक उन्नति योजना के तहत 181.99 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय बढ़ाने और बॉन्ड अवधि के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी चिकित्सकों की मांगों का समर्थन किया है।
किसानों के खातों में शनिवार को आर्थिक लाभ अंतरित किया जाएगा। पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा होली से पहले किसानों को राहत देने का संकेत दिया गया था।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की उप निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा परिणाम सूची में अजीबोगरीब नाम आने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये नाम अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में खुद दर्ज किए थे।
छत्तीसगढ़ में मानदेय वृद्धि और सेवा बॉन्ड नियमों में बदलाव की माँग को लेकर करीब 3 हजार जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते रायपुर के आंबेडकर अस्पताल समेत विभिन्न ज़िलों के मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी और आपातकालीन सेवाएँ बाधित हुई हैं।
नगरीय निकायों में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु शिविर शुरू हुए हैं। ये शिविर 10 वार्डों के समूह में लगाए जा रहे हैं और नागरिक समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में तीन हजार कनिष्ठ चिकित्सकों ने मानदेय वृद्धि और अनिवार्य बॉन्ड की अवधि घटाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस आंदोलन से रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल सहित प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में ओपीडी व आपातकालीन सेवाएँ प्रभावित हुई हैं।
छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 उप और अवर सचिवों के विभागों में बदलाव किया है। 25 सितंबर को जारी आदेश में कई प्रमुख विभागों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं।
छत्तीसगढ़ में आंगन मिलन सेवा की शुरुआत हुई। पहले दिन 2,262 स्थानों पर 12,698 गतिविधियों में 97,471 लोगों ने हिस्सा लिया।
जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है कि रायपुर में सेवा सेतु के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी शासकीय दस्तावेज मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वन अधिकार और पेसा कानून के क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित हुई। इस दौरान वन भूमि के संरक्षण, आजीविका संवर्धन और पट्टा नियमों के पालन से जुड़े विषयों पर समीक्षा की गई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों, पाँच प्रमुख मिशनों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने रामनवमी पर सार्वजनिक और चैतीचांद पर सामान्य अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव ने धमतरी और राजनांदगांव ज़िलों में शुरू होने वाले नवीन औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।
दल्लीराजहरा-रावघाट परियोजना के ताड़ोकी-रावघाट खंड पर विशेष ट्रेन से लगभग 17 किमी लंबे नव-निर्मित रेल मार्ग का सुरक्षा परीक्षण पूरा हुआ।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन को मंजूरी दी। कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष की गई।
छत्तीसगढ़ ने भूग्राम अभियान के तहत 99.34 प्रतिशत ग्रामीण परिसंपत्तियों का डिजिटल मानचित्रण पूरा किया है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय कार्यदल की प्रथम बैठक आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीरगांव में 135 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया और 110 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की घोषणा की।
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वृत्तचित्र ‘राम-नामी’ को सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है। इस उपलब्धि पर रामनामी समुदाय और प्रदेश के मंत्रीगणों ने हर्ष व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़ में जमीन सीमांकन के लिए ई-कोर्ट मॉड्यूल लाइव हो गया है। आयुक्त भू-अभिलेख ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अब आवेदन केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान 19 मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश रात 2 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में वनाधिकार और पेसा कानून के क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई है।
केंद्र और छत्तीसगढ़ शासन ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण पर अनुबंध किया है। इसका लक्ष्य राज्य में विमानन अधोसंरचना और हवाई आवागमन का विस्तार करना है।
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने किस्तों के बकाएदारों को एकमुश्त भुगतान पर ब्याज व जल शुल्क सरचार्ज में 50% छूट दी है। यह अवसर 30 नवंबर 2026 तक है।
छत्तीसगढ़ में धान की कटाई के बाद किसान रबी फसलों की बुवाई में जुट रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ ने भूजल संरक्षण और बेहतर आय के लिए गेहूं, चना, मसाला और बागवानी फसलों की खेती का सुझाव दिया है।