प्रशासनिक निर्देश के तहत शिक्षकों को श्वानों की गिनती करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस सर्वेक्षण में श्वानों के रंग, लिंग और उनके स्वभाव से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाने हैं।
छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना को शीघ्र लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय को सदन के पटल पर उठाने का आग्रह किया है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समीक्षा बैठक कर अस्पतालों में दवा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बस्तर संभाग में मलेरिया रोकथाम और निगरानी तेज करने पर जोर दिया गया।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में संकल्प थीम पर आधारित 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ और महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में सामान्य से 45 से 80 प्रतिशत तक कम वर्षा दर्ज होने के कारण खरीफ बुआई का कार्य लगभग एक सप्ताह पिछड़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को पर्याप्त नमी होने पर ही बुआई करने और कम अवधि वाली धान की किस्मों को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है।
लोक निर्माण विभाग ने बस्तर संभाग में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धीमी प्रगति वाले ठेकेदारों के अनुबंध रद्द कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रस्तावित खनिज संशोधन विधेयक को राज्य के वित्तीय हितों और संघीय ढांचे के प्रतिकूल बताया है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के कराधान अधिकार सीमित होंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें कृषि, महिला कल्याण, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें कृषक उन्नति योजना और महतारी वंदन योजना सहित कई प्रमुख विकास योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
कबीरधाम में भारी वर्षा से कर्रानाला की पुलिया बह जाने के कारण भोरमदेव मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। जिले में अब तक 453.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।
रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि आपसी टकराव से विकास कार्य और जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में वीबी-जीरामजी योजना के कार्य तय किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण पात्र परिवारों को 125 दिन का रोजगार देना है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें कृषि, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास के लिए कई अहम वित्तीय आवंटन किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक आय-व्यय विवरण पेश किया। ‘संकल्प’ थीम पर केंद्रित इस बजट में कृषि, महिला कल्याण, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग सहित स्वास्थ्य व शिक्षा अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में कृषि, महिला कल्याण, स्वास्थ्य और आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनी दुबे को छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार वह अब इस अपीलीय निकाय के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगी।
छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे पदस्थ बिना अदालती स्थगन वाले कर्मियों को सेवामुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत विश्वविद्यालयों में भी जांच शुरू कर दी गई है।
रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुलिस और नगर सेना के 152 कार्मिकों को पदक प्रदान किए। इनमें 141 कर्मियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया।
छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इस दौरान सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र महिलाएँ रहेंगी।
रायपुर में रेलवे पुलिस और एंटी क्राइम साइबर यूनिट ने दो अलग कार्रवाइयों में सात लाख रुपये की चरस और गांजा जब्त कर पाँच लोगों को पकड़ा है।
छत्तीसगढ़ में खरीफ 2020-21 के धान उत्पादक किसानों को खेतों में पेड़ लगाने पर आगामी तीन वर्षों तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सालाना प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को भी वाणिज्यिक पौधारोपण पर वित्तीय लाभ और कटाई-बिक्री के अधिकार दिए गए थे।
छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के समय ऊंची ब्याज दरों से राहत दिलाने के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा शुरू की है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की इस पहल से कर्मियों को घर बैठे त्वरित वित्तीय संबल मिल सकेगा।
रायपुर में रेलवे पुलिस और क्राइम यूनिट ने अलग-अलग कार्रवाइयों में 48 किलो गांजा और 142 ग्राम चरस जब्त की है। मामले में भोपाल, दिल्ली और चंडीगढ़ से जुड़े पांच आरोपियों को पकड़ा गया है।
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावितों और पुनर्वासित लोगों के लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके साथ ही राज्य में 109 शहीद स्मारक बनाए जाएंगे।
रायपुर में रेलवे पुलिस और एंटी क्राइम यूनिट ने दो अलग-अलग मामलों में करीब सात लाख रुपये मूल्य का गांजा और चरस बरामद कर पांच अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये की राहत राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने असम के मुख्यमंत्री से बात कर एकजुटता जताई।
रायपुर में चिटफंड कंपनियों के शिकार हुए लगभग तीस हज़ार निवेशकों के साढ़े तीन करोड़ रुपये एक साल से शासकीय खाते में जमा हैं। पीड़ितों द्वारा निवेश से जुड़े रसीद और बॉन्ड प्रस्तुत न कर पाने के कारण प्रशासन राशि का वितरण नहीं कर पा रहा है।
छत्तीसगढ़ में धान की जगह फलदार और इमारती पौधे लगाने वाले किसानों को तीन वर्षों तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में बाढ़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों को परखने के लिए 18 अगस्त को टेबल-टॉप अभ्यास और 20 अगस्त को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।