राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस ‘एट होम’ रिसेप्शन में चार राज्यों के 35 कलाकार पारंपरिक लोक-नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। इस आयोजन का मुख्य विषय पर्यावरण संरक्षण और लोक कला परंपराओं पर आधारित रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और कलेक्टरों से ऐसे कर्मियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनी दुबे को छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार वह अब इस अपीलीय निकाय के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगी।
बस्तर में नक्सल मोर्चे पर बलिदान देने वाले 1280 जवानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की गई है। स्मारकों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर उनकी शहादत और सेवा की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
धमतरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर 12 टुकड़ियों के मार्च पास्ट के साथ घुड़सवारों ने साहसिक करतब दिखाए।
छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे पदस्थ बिना अदालती स्थगन वाले कर्मियों को सेवामुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत विश्वविद्यालयों में भी जांच शुरू कर दी गई है।
कोरबा के मिनीमाता हसदेव बांगो बांध में जलभराव 92.48 प्रतिशत होने पर 5 गेट खोलकर 3005 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद प्रशासन ने नदी क्षेत्र के 35 गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है।
रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुलिस और नगर सेना के 152 कार्मिकों को पदक प्रदान किए। इनमें 141 कर्मियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया।
मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2015 से लंबित 115 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 2800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इस दौरान सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र महिलाएँ रहेंगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत 25.28 लाख किसानों को 10,324 करोड़ रुपये से अधिक की आदान सहायता राशि जारी की। बिलासपुर जिले के रहंगी में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने 263.17 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक प्रार्थना या मंत्र-पाठ के लिए विवश नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 12 जून का यह आदेश फिलहाल स्कूलों में लागू नहीं है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को धार्मिक प्रार्थना या मंत्र पाठ के लिए विवश नहीं किया जा सकता। शासन द्वारा आदेश अभी लागू न किए जाने की जानकारी देने के बाद अदालत ने भविष्य में दबाव बनाने पर विधिक कार्रवाई की बात कही।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में आरटीआई से मिले ब्योरे की पड़ताल में मधुमक्खी पालन योजना के तहत हितग्राहियों के पास केवल खाली बक्से मिले हैं। उद्यानिकी विभाग का कहना है कि किसानों द्वारा खुद सामग्री खरीदने और मैदानी जांच के बाद ही अनुदान राशि जारी की गई थी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारस पोर्टल के तहत छह प्रमुख कार्यों व योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसंपर्क विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में मददगार साबित हो रही है, जिससे रायपुर, कांकेर और बेमेतरा जैसे जिलों में बच्चों को नया जीवन मिला है।
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित परिवारों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलेगा। वहीं 109 स्थानों पर बनने वाले शहीद स्मारकों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने असम के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये की राहत राशि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने असम के मुख्यमंत्री से बात कर एकजुटता जताई।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि अविवाहित सरकारी सेवक की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र है। न्यायालय ने इस संबंध में शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है।
बिलासपुर कलेक्टर की संवेदनशील पहल से एक अनाथ बालिका के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रशासन द्वारा निराश्रित बच्ची को संबल प्रदान कर उसे नई दिशा दी गई है।
रायपुर में चिटफंड कंपनियों के शिकार हुए लगभग तीस हज़ार निवेशकों के साढ़े तीन करोड़ रुपये एक साल से शासकीय खाते में जमा हैं। पीड़ितों द्वारा निवेश से जुड़े रसीद और बॉन्ड प्रस्तुत न कर पाने के कारण प्रशासन राशि का वितरण नहीं कर पा रहा है।
छत्तीसगढ़ में धान की जगह फलदार और इमारती पौधे लगाने वाले किसानों को तीन वर्षों तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की वार्षिक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ में क्रेडा द्वारा सौर सुजला योजना के तहत किसानों को 3 और 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप रियायती अंशदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शासन के अनुसार इस पहल से गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और किसान रबी सीजन में नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं।
दिल्ली की विशेष अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया। उधर केंद्र सरकार ने तेजाब हमला पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत देने पर सहमति जताई है।
छत्तीसगढ़ में बाढ़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों को परखने के लिए 18 अगस्त को टेबल-टॉप अभ्यास और 20 अगस्त को राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।
मुंगेली जिले में लगातार अघोषित बिजली कटौती से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं विभाग से सही जानकारी न मिलने और अधिकारियों के उदासीन रवैये से उपभोक्ताओं में नाराजगी है।
डीजीपी अरुण देव गौतम ने बिलासपुर के गोद लिए रतनपुर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों की जांच के साथ डिजिटल प्रणाली और बीट व्यवस्था की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित सीएम निवास में कृषि यंत्रों और गोवंश की पूजा की। वहीं दुर्ग नगर निगम द्वारा न्यू कृषि मंडी में पौधरोपण किया गया।
छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में औषधि प्रशासन विभाग ने दवा दुकानों और गोदामों की जांच की। इस दौरान 36 प्रकार की दवाइयां जब्त की गईं और एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग ने ई और टी संवर्ग में 1654 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ की है। अभ्यर्थी 2 सितंबर तक व्यापम पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।